Pre Budget Meet: किसान संगठनों व एमएसएमई प्रतिनिधियों के साथ वित्त मंत्री ने की बजट पूर्व बैठक, सुझाव लिए गए

किसान संघों के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और अवसरों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषक समुदाय के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों के कल्याण में सुधार के उद्देश्य से नीतिगत बदलावों, बजटीय सहायता और सुधारों पर अपने सुझाव साझा किए। बैठक के दौरान कृषि अर्थशास्त्रियों ने टिकाऊ कृषि पद्धतियों, उत्पादकता वृद्धि और बाजार सुधारों पर भी जानकारी दी।

वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में विभिन्न किसान संघों और प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ दूसरे बजट-पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की।" परामर्श के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हितधारकों के साथ बैठक में कर्नाटक की महिला उद्यमियों के संघ (AWAKE), कर्नाटक एससी और एसटी उद्यमी संघ; प्लांट-आधारित खाद्य उद्योग संघ (PBFIA), अंबाला वैज्ञानिक उपकरण निर्माता संघ (ASIMA), राजस्थान फुटवियर निर्माता संघ; अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ; अखिल भारतीय निर्माता संघ; गुजरात चैंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन; कुटीर और लघु उद्योग संघों का महासंघ (पश्चिम बंगाल में स्थित); आंध्र प्रदेश लघु और मध्यम संघ का महासंघ; और लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में हुई चर्चाओं या विचार-विमर्श के बारे में और जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। वित्त मंत्रालय विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं, अर्थशास्त्रियों और राज्य के अधिकारियों के साथ हर साल कई बजट-पूर्व परामर्श बैठकें करता है। 

अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की औपचारिक कवायद शुरू हो चुकी है। पिछले वर्षों की तरह, 2025-26 का बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की उम्मीद है। 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आठवां बजट होगा। आने वाले बजट में सभी की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल कार्यकाल के लिए सरकार की प्रमुख घोषणाओं और सरकार के दूरगामी आर्थिक मार्गदर्शन पर होंगी।