Biz Updates: हीरो मोटोकॉर्प को 605 करोड़ का कर नोटिस; नए स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी के लिए परामर्श शुरू
Biz Updates: अमेरिकी वित्त विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण के कार्यवाहक सहायक मंत्री अन्ना मॉरिस और आर्थिक नीति के लिए पीडीओ सहायक मंत्री एरिक वान नॉस्ट्रैंड सरकारी और निजी क्षेत्र के समकक्षों से मिलने के लिए 2 से 5 अप्रैल के बीच नई दिल्ली और मुंबई की यात्रा कर रहे हैं।
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अमेरिका के दो वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी रूस से तेल खरीद के मामले में रूस के मुनाफे को सीमित करने के उद्देश्य से प्राइस कैप को बनाए रखने की अपील करने के लिए भारत में हैं। उनका उद्देश्य स्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बढ़ावा देना है। अमेरिकी वित्त विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण के कार्यवाहक सहायक मंत्री अन्ना मॉरिस और आर्थिक नीति के लिए पीडीओ सहायक मंत्री एरिक वान नॉस्ट्रैंड सरकारी और निजी क्षेत्र के समकक्षों से मिलने के लिए 2 से 5 अप्रैल के बीच नई दिल्ली और मुंबई की यात्रा कर रहे हैं।
बयान में कहा गया है, 'वे प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिसमें धनशोधन के खिलाफ सहयोग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना, अन्य अवैध वित्तीय मुद्दे और मूल्य सीमा का कार्यान्वयन शामिल है। इसका लक्ष्य स्थिर वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बढ़ावा देते हुए रूस को अपने अवैध आक्रमण के वित्तपोषण के लिए प्राप्त होने वाले मुनाफे को और सीमित करना है।'
मैगी मामले में नेस्ले को एनसीडीआरसी से बड़ी राहत, नहीं चुकाने होंगे 640 करोड़
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने 2015 में हुए मैगी विवाद पर एफएमसीजी प्रमुख नेस्ले से 640 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग वाली सरकार की याचिका खारिज कर दी। सरकार ने 2015 में एनसीडीआरसी के समक्ष आरोप लगाया था कि नेस्ले खतरनाक और दोषपूर्ण मैगी नूडल्स का निर्माण व इन्हें जनता में बेचकर अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त थी। एनसीडीआरसी ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें 284.55 करोड़ रुपये के मुआवजे और 355.41 करोड़ रुपये के दंडात्मक हर्जाने की मांग की गई थी।
नेस्ले के लोकप्रिय इंस्टेंट नूडल्स मैगी पर जून 2015 में स्वीकार्य सीमा से अधिक सीसा मिलने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद सरकार ने एनसीडीआरसी का रुख किया और कंपनी को बाजार से उत्पाद वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेस्ले ने एक नियामक फायलिंग में बताया कि एनसीडीआरसी ने 2 अप्रैल के आदेश में उसे राहत प्रदान की है। यह पहली बार था कि सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12-1-डी के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले में 13 जनवरी, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। साथ ही एनएबीएल-मान्यता प्राप्त सीएफटीआरआई को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि क्या मैगी नूडल्स पर नमूना परीक्षणों के नतीजे सीसा और मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) के स्तरअनुमेय सीमाओं के भीतर हैं। सीएफटीआरआई ने अपनी जांच के परिणाम 11 अप्रैल, 2016 को सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे। इसमें बताया था कि जांचे गए 29 नमूनों में सीसे का स्तर अनुमेय सीमा के भीतर पाया गया। इसे बाद 3 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मामले में एनसीडीआरसी की कार्यवाही को शुरू करने का निर्देश दिया था।
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नए स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी के लिए परामर्श शुरू
हीरो मोटोकॉर्प को 605 करोड़ का कर नोटिस; कंपनी प्रबंधन ने कहा, उठाई गई मांग अस्थिर
हीरो मोटोकॉर्प के मुताबिक, नोटिस में छह आकलन वर्ष के लिए 308.65 करोड़ रुपये की कर मांग और 296.22 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। यह कर आकलन वर्ष 2013-14 से 2017-18 और 2019-20 के लिए कुछ अस्वीकृतियों के कारण लगाया गया है। कंपनी ने कहा कि प्रबंधन की राय में, उठाई गई मांग प्रकृति में अस्थिर है। कंपनी की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसका भौतिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प के शेयर बृहस्पतिवार को बीएसई पर 0.75 फीसदी की गिरावट के साथ 4,522.30 रुपये पर बंद हुए।
