School Job Scam: लंबित मामलों पर साक्षात्कार देना जजों का काम नहीं, SC ने इस केस में मांगी रिपोर्ट

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की ओर से एक समाचार चैनल को कथित तौर पर मामले के बारे में दिए गए कथित साक्षात्कार पर कड़ा संज्ञान लिया और कहा, ''एक न्यायाधीश को लंबित मामलों के बारे में साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है।"

उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगा दी थी रोक 
पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह गुरुवार को या उससे पहले न्यायाधीश का निर्देश लेने के बाद एक रिपोर्ट दाखिल करें। साथ ही कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के लिए एक दिन बाद का समय तय किया। शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को मामले में आरोपी बनर्जी और कुंतल घोष से पूछताछ करने और उसके आधार पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

अभिषेक बनर्जी ने लगाया था आरोप- कुंतल घोष पर उनका नाम लेने के लिए डाला जा रहा दबाव
इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस को कथित घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सार्वजनिक भाषण का संज्ञान लिया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि मामले में आरोपी कुंतल घोष पर केंद्रीय जांच एजेंसियां उनका नाम लेने के लिए दबाव डाल रही हैं।