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व्यापार: ऊंची महंगाई के कारण रेपो दर फिर यथावत रख सकता है आरबीआई, पढ़ें व्यापार जगह की अहम खबरें

Mon, 25 Sep 2023 06:47 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: जलज मिश्रा Updated Mon, 25 Sep 2023 06:47 AM IST
सार

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, आरबीआई इस बार भी ब्याज दर में बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि महंगाई ऊंची बनी हुई है और नकदी की स्थिति सख्त है

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RBI may keep repo rate unchanged Due to high inflation business news in hindi
व्यापार समाचार - फोटो : Social Media

विस्तार

ऊंची महंगाई व फेड रिजर्व के कुछ और समय के लिए सख्त रुख बरकरार रखने के फैसले को देखते हुए आरबीआई अगले महीने की शुरुआत में होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो दर को फिर यथावत रख सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, आरबीआई इस बार भी ब्याज दर में बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि महंगाई ऊंची बनी हुई है और नकदी की स्थिति सख्त है। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, 4-6 अक्तूबर को होने वाली बैठक में समिति नीति में कोई बदलाव नहीं करेगी।  
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व्यक्तिगत डीमैट खाताधारक व म्यूचुअल फंड निवेशक 30 सितंबर तक चुन लें नॉमिनी विकल्प
व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों व म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास नॉमिनी चुनने या न चुनने का विकल्प करीब आ गया है। 30 सितंबर तक इसे पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर निवेशकों के डीमैट खातों और फोलियो पर रोक लग जाएगी। इससे वे अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे। सेबी के अनुसार, यह आदेश नए व मौजूदा निवेशकों पर लागू होगा। यह कदम निवेशकों को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करने को उठाया गया है।
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एचडीएफसी बैंक की पूंजी करीब एक लाख करोड़ घटी
पिछले हफ्ते बाजार की गिरावट में सर्वाधिक योगदान देने वाले रिलायंस व एचडीएफसी बैंक की पूंजी सबसे अधिक घटी है। एचडीएफसी बैंक की पूंजी 99,835 करोड़ घटकर 11.59 लाख करोड़ रुपये रह गई। इसका शेयर 8 फीसदी टूट गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूंजी 71,715 करोड़ घटकर 15.92 लाख करोड़ रुपये रह गई। इसका शेयर 4 फीसदी टूट गया।  
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412 परियोजनाओं की लागत बढ़ी
अगस्त में कम से कम 412 इन्फ्रा परियोजनाओं की लागत 4.77 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है। ये वे जिनमें प्रत्येक में कम से कम 150 करोड़ से अधिक निवेश है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, 1,762 परियोजनाओं में से 412 की लागत बढ़ी है और 830 में देरी हुई है।


 
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