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Piyush Goyal: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले- सब्सिडी क्लेम की बकाया राशि चाहिए तो जरूरी डेटा उपलब्ध कराएं राज्य
Tue, 05 Jul 2022 02:22 PM IST
विवेक दास
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विवेक दास
Updated Tue, 05 Jul 2022 02:22 PM IST
सार
इस दौरान उपभोक्ता मामलों और खाद्य सुरक्षा मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर राज्य जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो हम हर राज्य का साल 2019-20 तक का बकाया अगस्त 15 तक क्लियर कर देंगे।
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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
- फोटो : twitter/PiyushGoyal
विस्तार
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खाद्य सुरक्षा और पोषण विषय पर आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केवल उन मामलों में राज्यों की सब्सिडी रूकी हुई है जिनमें राज्यों की ओर से पर्याप्त डेटा नहीं दिए गये हैं या ऑडिट के मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है।
इस दौरान उपभोक्ता मामलों और खाद्य सुरक्षा मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर राज्य जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो हम हर राज्य का साल 2019-20 तक का बकाया अगस्त 15 तक क्लियर कर देंगे। केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि केन्द्र उसके बाद किसी भी तरह के दावों को स्वीकार नहीं करेगा।
खाद्य और पोषण सुरक्षा पर आयोजित एक राष्ट्रीय कांफ्रेंस में बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि भविष्य में राज्यों को अपना बिल ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। अप्रैल 2020 के बाद के बिल राज्यों को ऑनलाइन ही सबमिट करने पड़ेंगे। इससे राज्यों और केन्द्र की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
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इस दौरान उपभोक्ता मामलों और खाद्य सुरक्षा मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर राज्य जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो हम हर राज्य का साल 2019-20 तक का बकाया अगस्त 15 तक क्लियर कर देंगे। केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि केन्द्र उसके बाद किसी भी तरह के दावों को स्वीकार नहीं करेगा।
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खाद्य और पोषण सुरक्षा पर आयोजित एक राष्ट्रीय कांफ्रेंस में बोलते हुए केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा है कि भविष्य में राज्यों को अपना बिल ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। अप्रैल 2020 के बाद के बिल राज्यों को ऑनलाइन ही सबमिट करने पड़ेंगे। इससे राज्यों और केन्द्र की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
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