8th Pay Commission: 'आठवें वेतन आयोग के गठन पर नहीं हो रही है कोई चर्चा', वित्त सचिव ने किया खुलासा
8th Pay Commission: सोमनाथन ने कहा, "हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी।" सरकार नई पेंशन व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकती है कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45 प्रतिशत पेंशन मिले।"
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Add as a preferredकेंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह आठवे वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल कोई विचार नहीं कर रहा है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार के करीब 54 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, "आठवें वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।"
सोमनाथन ने गुरुवार को कहा यह वर्तमान में देय नहीं है।" पूर्व में चुनावों से पहले, सरकारों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में वेतन आयोग की स्थापना या कार्यान्वयन का उपयोग किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सितंबर 2013 में राज्य और आम चुनावों से कुछ महीने पहले सातवें वेतन आयोग का गठन किया था।
नई पेंशन योजना की समीक्षा पर किया जा रहा ध्यान केंद्रित
हालांकि, भाजपा ने इस तरह के कदम से किनारा कर लिया है, इसके बजाय नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो नए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विवाद का मसला है।
मौजूदा योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14 प्रतिशत का भुगतान करती है। यह राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गया है, क्योंकि कई विपक्षी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना का रुख कर लिया है। जो पेंशनभोगियों को बिना किसी कर्मचारी योगदान के उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन की मासिक गारंटी देता है। सरकार ने व्यवस्था की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
सोमनाथन बोले- नई पेंशन योजना पर संबंधित पक्षों से किया गया विचार-विमर्श
सोमनाथन ने कहा, "हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी।" सरकार नई पेंशन व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने के लिए बदलाव ला सकती है कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45 प्रतिशत पेंशन मिले।"
चुनाव नजदीक आने के साथ ही वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, भले ही पांच राज्यों के चुनावों के नतीजे कुछ भी हों। रविवार को घोषित होने वाले राज्य चुनाव परिणामों को व्यापक रूप से 2024 के आम चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में होंगे।
