Budget 2025: 2029 तक डाक विभाग को मुनाफे में लाने का प्लान, वित्त मंत्री से मिल सिंधिया ने रखा ये प्रस्ताव

सिंधिया ने दोहराया कि उनका उद्देश्य विभाग को ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान देने के साथ लाभ कमाने वाली लॉजिस्टिक्स कंपनी बनाना है। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे चल रही बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) कवायद को वित्त मंत्रालय के निवेश से बहुत फायदा होगा।

बैठक में, सिंधिया ने बताया कि हमारे पूंजीगत व्यय के लिए वित्त मंत्रालय से निवेश के साथ, हम देश भर में डाकघरों के बुनियादी ढांचे के विकास और नवीनीकरण के साथ-साथ कर्मचारियों के आवास क्वार्टरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग प्रक्रियाओं को कुशल और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए स्वचालन की दिशा में काम किया जाएगा। 

मंत्री सिंधिया ने 2007 में डाकघरों के स्वरूप और अनुभव को मानकीकृत किया और डाक सेवकों को कार्यालय उपकरण प्राप्त करने में मदद की थी। 2024 में इस विभाग का कार्यभार संभालने के 6 महीने में, उन्होंने अपनी इंडिया पोस्ट टीम को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराने और विभाग के लिए नवीन रणनीतियों के साथ आने के लिए कहा था।

सिंधिया ने बताया कि उन्हें विश्वास है कि इंडिया पोस्ट अगले 5-7 वर्षों में अपने अधिकांश उत्पादों के लिए बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, राजस्व बढ़ाने और उद्योग में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है। उन्होंने बताया कि मेल और पार्सल वर्टिकल में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इंडिया पोस्ट भारत में डाक विभाग (DoP) का डाक नेटवर्क है, जो देश के संचार और सामाजिक आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस वर्ष की महत्वपूर्ण पहलों में, विभाग ने पीएमए (पार्सल मॉनिटरिंग एप्लीकेशन) शुरू किया है, जो वास्तविक समय पर डिलीवरी की जानकारी साझा करता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मई 2019 से अक्टूबर 2024 तक, जवाबदेह मेल की डिलीवरी में 4.33 लाख पैकेट से 5.35 करोड़ पैकेट तक की उल्लेखनीय हुई है। 

भारतीय डाक ने लेटर बॉक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID), क्लिक एन बुक सर्विस, नोडल डिलीवरी सेंटर और ट्रांसशिपमेंट सेंटर की ई-क्लीयरेंस भी लागू की है और लॉजिस्टिक्स संचालन को मजबूत करने के लिए ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।