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GST परिषद: 12 जून को होगी बैठक, कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर कर कटौती को लेकर होगी चर्चा
Thu, 10 Jun 2021 02:35 PM IST
डिंपल अलावाधी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलावाधी
Updated Thu, 10 Jun 2021 02:35 PM IST
सार
12 जून को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक होगी। इसमें कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर कम करने पर फैसला किया जाएगा।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- फोटो : ANI
विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होगी, जिसमें कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती के बारे में फैसला किया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। परिषद ने 28 मई को हुई पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया गया था। जीओएम ने सात जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
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आवश्यक वस्तुओं पर दर में कटौती के पक्ष में कुछ राज्य
इस संदर्भ में अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होगी और इस दौरान जीओएम की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर दर में कटौती की वकालत की है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा था कि राज्य सरकार मरीजों की सुविधा के लिए कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती के पक्ष में है। हालांकि, वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के संबंध में जीएसटी परिषद के निर्णय को स्वीकार करेगी।
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कोविड से राहत दिलाने वाले सामान पर जीएसटी दर से रियायत दिए जाने के मामले में गठित मंत्री समूह ने इस संबंध में सुझाव दिए हैं। चिकित्सा ग्रेड की ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर, ऑक्सीजन उपचार संबंधी उपकरणों जैसे कंसंट्रेटर, वेंटीलेटर, पीपीई किट, एन-95 और सर्जिकल मास्क तथा तापमान मापने वाले उपकरणों पर जीएसटी दर से छूट अथवा रियायत दिए जाने पर मंत्री समूह को सिफारिश देनी थी।
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इसलिए अहम है जीएसटी परिषद की बैठक
कोविड-19 की दूसरी लहर से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। जनता पर महंगाई का बोझ भी बढ़ा है। ऐसे में वित्त मंत्री की अगुवाई में हो रही इस साल की दूसरी बैठक बेहद अहम है। इसमें कोविड महामारी से जुड़ी सामग्री जैसे- दवाइयों, टीकों और चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर कम करने पर फैसला किया जाएगा।