GSTN: अब जीएसटी नेटवर्क के साथ आंकड़ों को साझा करेगा ईडी, कुल 26 संस्थानों के साथ डाटा का होगा लेन-देन

जीएसटीएन को पीएमएलए एक्ट के तहत लाने से टैक्स चोरी करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। इससे अधिक लोग टैक्स चुकाएंगे। साथ ही जीएसटीएन ऐसे लोगों की टैक्स चोरी की सूचना आसानी से ईडी को दे पाएगा और टैक्स रिकवरी में भी तेजी आएगी। सरकार जीएसटी चोरी करने पर लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसके लिए जरूरत पड़ने पर नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है, जिससे सरकार अपने राजस्व को बढ़ा सके।

पहले 15 एजेंसियों के साथ डाटा साझा की थी मंजूरी
पिछले साल नवंबर में सरकार ने ईडी को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित 15 और एजेंसियों के साथ आर्थिक अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने की अनुमति दी थी। उस अधिसूचना के बाद ईडी को पहले से शामिल 10 एजेंसियों सहित कुल 25 एजेंसियों के साथ डाटा साझा करने की अनुमति दी गई थी। इसमें सीबीआई, आरबीआई, आईआरडीएआई और एफआईयू का नाम है।