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राजमार्ग योजनाओं के लिए निवेश ट्रस्ट बनाकर पैसे जुटाएगी सरकार

Thu, 11 Jul 2019 10:52 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Thu, 11 Jul 2019 10:52 AM IST
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Government to raise money by making investment trust for highway schemes

देश में राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार बुनियादी सुविधाओं का निवेश ट्रस्ट (इनविट) बनाने की तैयारी में है। एनएचएआई प्रमुख ने बुधवार को बताया कि सितंबर तक इस पर कैबिनेट से अनुमति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद साल के आखिर तक ट्रस्ट बनकर तैयार हो जाएगा।

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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के चेयरमैन एनएन सिन्हा ने बताया कि भारतमाला सहित अन्य महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में बाजार से 75 हजार करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि हम इनविट जैसा पहली बार कोई ट्रस्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा यह पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि इसे शुरू करने में कितना समय लगेगा।
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अगर सितंबर तक कैबिनेट की ओर अनुमति मिल जाती है तो अगले पांच महीने में निवेश ट्रस्ट तैयार हो जाएगा। इसके लिए एनएचएआई के निदेशक मंडल से पहले ही अनुमति मिल चुकी है और बाजार नियामक सेबी से अप्रूवल पाने के प्रयास जारी हैं। 

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म्यूचुअल फंड की तर्ज पर जुटाएंगे धन

सिन्हा ने बताया कि निवेश ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरह का माध्यम होगा। इन्हें इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों से छोटी-छोटी राशि जुटाई जाती है और उसका निवेश ऐसी संपत्तियों में किया जाता है, जो एक समयावधि के बाद नकदी का प्रवाह देता है। इस तरह बने बड़े कोष की राशि से राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने के साथ इसके लाभ का हिस्सा वापस निवेशकों को दिया जाएगा।

बड़ा कर्ज लेने की तैयारी

राजमार्ग विकास के लिए धन का बड़ा हिस्सा कर्ज के जरिये जुटाया जाएगा। एनएचएआई प्रमुख ने कहा कि मंत्रालय ऐसी एजेंसी के गठन पर विचार कर रहा है जो दीर्घावधि में काम कर सके। इसके अलावा प्राधिकरण विभिन्न हरित राजमार्गों के लिए कार्बन क्रेडिट बाजार के जरिये भी धन जुटाने की तैयारी में है। इसमें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस-वे से दोनों महानगरों के बीच यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 12-13 घंटे रह जाएगा।

मालभाड़ा घटा विकास दर बढ़ाएंगे

एनएचएआई का कहना है कि देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में बुनियादी सुविधाओं की बड़ी भूमिका होगी। इसके लिए भारतमाला परियोजना के तहत नौ हजार किलोमीटर राजमार्ग निर्माण को 44 आर्थिक गलियारों की पहचान की गई है। इन गलियारों से मालभाड़े की लागत जीडीपी के मुकाबले 15 फीसदी से घटकर 9 फीसदी तक आ जाएगी, जो विकास दर की रफ्तार बढ़ाने में मददगार होगा।

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