Sahara Group: तीन करोड़ निवेशकों ने लगाए 27 हजार करोड़; वित्त मंत्री बोलीं- अब तक 138 करोड़ रुपये रिफंड हुए

सीतारमण ने बताया कि सहारा समूह के संपूर्ण मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जा रही है और सरकार शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि यह सच है कि केवल छोटे निवेशक ही रिफंड का दावा करने के लिए आगे आए हैं। एसएफआईओ पूरे मामले की जांच कर रहा है। वह यह भी देख रहा है कि सभी निवेशक रिफंड का दावा करने के लिए आगे क्यों नहीं आए और वे कहां हैं। मंत्री ने कहा कि एसएफआईओ के विस्तृत विश्लेषण के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार चाहकर भी सहारा समूह की कंपनियों के मामले में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हर चीज पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। हम लगातार सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं।