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पेंशन योजना में किसानों को करना होगा 100 रुपये प्रतिमाह का योगदान

Fri, 14 Jun 2019 06:14 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Fri, 14 Jun 2019 06:14 PM IST
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farmers have to contribute 100 rupees per month in pension scheme

पेंशन योजना में शामिल होने के लिए देश भर के किसानों को हर महीने 100 रुपये का योगदान करना होगा। इसके बाद उन्हें 60 साल की उम्र से हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। केंद्र सरकार ने इस योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसकी घोषणा खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रालयों से बातचीत के दौरान की थी

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एलआईसी बनेगा पेंशन फंड मैनेजर

इस पेंशन फंड को मैनेज भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) करेगा। पेंशन के लिए प्रीमियम की राशि को जमा करना और बाद में पेंशन देने की पूरी जिम्मेदारी इसके पास रहेगी। इसके लिए एलआईसी एक अलग से सिस्टम को भी शुरू करेगा। 

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29 साल से कर सकेंगे प्रीमियम जमा

जो भी किसान 29 साल का हो चुका है, वो इस योजना के तहत हर माह 100 रुपये प्रीमियम जमा करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार भी इतनी ही राशि उसके पेंशन खाते में जमा करेगी। इस तरह एक साल में किसानों को 1200 रुपये जमा करने होंगे। किसान की उम्र से ही पेंशन राशि भी तय होगी

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पांच करोड़ किसानों को होगा लाभ
इस योजना में शुरुआत के तीन साल में पांच करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा। इससे सरकार के ऊपर 10,774.5 करोड़ रुपये का प्रत्येक साल भार आएगा। 

इन पर भी हुई चर्चा

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कुछ अन्य योजनाओं पर चर्चा हुई। हालांकि, सबसे अधिक जोर किसान क्रेडिट कार्ड पर रहा। उन्होंने 100 दिनों के अंदर केंद्र सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों से सहयोग मांगा। वर्तमान में देश में करीब 6.95 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड ही सक्रिय हैं। 

ग्रामीण इलाकों में शिविर लगाकर कार्ड बांटेंगे बैंक

वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बातया कि बैंकों को ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में शिविर लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का अभियान चलाने को कहा गया है। शिविर का आयोजन कैसे होगा, यह जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी (डीएलबीसी) तय करेगा। यही कमेटी तिथिवार कार्यक्रम भी बनाएगी कि किस गांव में कब शिविर लगाना है। उनमें कौन-कौन बैंक शामिल होंगे। उनका कहना है कि इसके लिए संबंधित किसान का आधार संख्या अनिवार्य रूप से लिया जाएगा।

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