Biz Updates: चीन ने श्रीलंका को ऋण पुनर्गठन में मदद का दिया आश्वासन, ईडी ने जब्त की 31 करोड़ रुपये की संपत्ति

जब श्रीलंका ने 2022 में अपने सॉवरेन डिफॉल्ट की घोषणा की थी उस समय तक चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता था। उसके पास 40 बिलियन अमरीकी डॉलर के बाहरी ऋण का 52 प्रतिशत हिस्सा है। 

चीन का यह आश्वासन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के उस बयान के कुछ दिन बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि देश के वाणिज्यिक लेनदारों, अंतरराष्ट्रीय बांड धारकों और चाइना डेलवलपमेंट के साथ समझौता करना ऋण स्थिरता हासिल करने की कुंजी है। 

समाचार पोर्टल NewsFirst.lk के अनुसार उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, चीनी प्रधानमंत्री ने आर्थिक मंदी के दौर के बाद श्रीलंका की आर्थिक प्रगति की प्रशंसा की और कहा कि उनका देश कटुनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हंबनटोटा बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी के विकास के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।

Surat: धनशोधन के मामले में ईडी ने जब्त की 31 करोड़ रुपये की 31 अचल संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में गुजरात के सूरत में 31 करोड़ रुपये की 31 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी की सूरत स्थित शाखा ने मंगलवार को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत साजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी, अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर मौजूद संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया।
 

नारद स्टिंग मामला : सीबीआई ने मैथ्यू सैमुअल को किया तलब
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नारद स्टिंग मामले की जांच के लिए नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुअल को चार अप्रैल को अपने कोलकाता कार्यालय में बुलाया है। इसके लिए सीबीआई ने मंगलवार को बंगलूरू में रहने वाले सैमुअल को ईमेल के जरिये समन जारी किया। स्टिंग ऑपरेशन 2014 में वेब पोर्टल नारद न्यूज के सैमुअल ने किया था। इसमें तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से मिलते-जुलते कुछ लोगों को एक फर्जी कंपनी के प्रतिनिधियों से एहसान के बदले पैसे लेते देखा गया था। ऑपरेशन का फुटेज 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सार्वजनिक किया गया था।

डीजीसीए ने पायलटों के ड्यूटी घंटों पर नए नियम की समय सीमा की निरस्त
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पायलटों के लिए आराम और ड्यूटी के समय पर नए नियम अपनाने के लिए एयरलाइंस को दी 1 जून तक की समय सीमा को स्थगित कर दी है। डीजीसीए की वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है हालांकि इसमें ऐसा करने का कारण व नई तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने चेतावनी दी थी कि नए नियमों को पूरा करने की जद्दोजहद के कारण उड़ानों का पांचवां हिस्सा रद्द करना पड़ सकता है। जनवरी में घोषित, नियमों ने फ्लाइट क्रू की साप्ताहिक आराम अवधि को 36 से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया था। वहीं पायलटों की रात्रि उड़ान ड्यूटी के समय को 13 से घटाकर अधिकतम 10 घंटे किया था। इसके बाद डीजीसीए ने हालिया नोटिस में विमानन कंपनियों को पुराने नियम बरकरार रखते हुए परिचालन करने की अनुमति दे दी। इंडिगो के एक पायलट की अगस्त में उड़ान से पहले मौत हो जाने के बाद स्पॉट चेक और एयरलाइन निगरानी से प्राप्त थकान के आंकड़ों की समीक्षा के बाद नियम में बदलाव किया गया था। पिछले हफ्ते, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअर इंडिया पर उड़ान ड्यूटी समय और थकान प्रबंधन की सीमा का उल्लंघन करने के लिए डीजीसीए ने 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

एक अप्रैल से 5 से 10 फीसदी  महंगा हो सकता है टोल टैक्स
राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर एक अप्रैल से सफर करना महंगा हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) टोल टैक्स दरों में 5-10 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने दरों में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इसके बाद दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी टोल दरें 5-10 फीसदी तक बढ़ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, एनएचएआई हल्के वाहनों के लिए टोल टैक्स दरों में पांच फीसदी की बढ़ोतरी कर सकता है। वहीं, बड़े वाहनों को टोल पर 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वर्तमान में प्राधिकरण 135 किमी लंबे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2.19 रुपये प्रति किमी की दर से टोल वसूली करता है।

बैंकिंग नेटवर्क से हर साल 2-3 लाख करोड़ डॉलर का हो रहा अवैध कारोबार
इंटरपोल के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को दावा किया कि हर साल वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क के जरिये 2-3 लाख करोड़ डॉलर का अवैध कारोबार होता है। 96 प्रतिशत से अधिक के कारोबार का पता नहीं चल पाता और सिर्फ 2-3%राशि ही पीड़ितों को वापस हासिल हो पाती है। इंटरपोल 196 सदस्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों व निजी वित्त क्षेत्र के साथ काम करता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, हथियार तस्करी व वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना है। बैंकिंग नेटवर्क के जरिये अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, हम बैंकिंग संगठनों से लेनदेन पर नजर रखने के लिए प्रणाली के विकास पर काम कर रहे हैं।

नए वित्त वर्ष की पहली एमपीसी तीन अप्रैल से
आरबीआई ने बुधवार को नए वित्त वर्ष (2024-25) के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की दो महीने पर होने वाली बैठकों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पहली बैठक तीन से पांच अप्रैल को होगी। अगली बैठक पांच जून को शुरू होगी, जबकि मौद्रिक समीक्षा की घोषणा सात जून को होगी। इसके बाद अगली बैठक छह से आठ अगस्त, फिर सात से नौ अक्तूबर, उसके बाद चार से छह दिसंबर और अंतिम बैठक फरवरी में होगी। यह पांच से सात फरवरी को होगी।

जनवरी-मार्च में 7 प्रमुख शहरों में 14 फीसदी बढ़ी मकानों की बिक्री
देश के सात प्रमुख शहरों में इस साल जनवरी-मार्च में मकानों की बिक्री 14 फीसदी बढ़कर 1,30,170 इकाई पहुंच गई। 2023 की समान अवधि में 1,13,775 मकान बिके थे। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), पुणे, बंगलूरू और हैदराबाद में मकानों की बिक्री बढ़ी है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर, चेन्नई और कोलकाता में गिरावट आई। एनारॉक चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, 1.5 करोड़ रुपये और उससे अधिक कीमत वाले महंगे मकानों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बीच इस तिमाही में पिछले दशक में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई है।

दिल्ली-एनसीआर में घटी बिक्री

• एमएमआर में मकानों की बिक्री 24 फीसदी व पुणे में 15% बढ़ी है।
• हैदराबाद में 38 फीसदी व बंगलूरू में 14 फीसदी ज्यादा मकान बिके हैं।
• दिल्ली-एनसीआर में मकानों की बिक्री 9% घटकर 15,650 इकाई रह गई।
• कोलकाता में बिक्री 8.6 फीसदी घटी है, जबकि चेन्नई में छह फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।