Cabinet Decision: पांच वर्षों तक चलती रहेगी गरीब कल्याण अन्न योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा ड्रोन
Central Cabinet Decision: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। इस योजना की शुरुआत कोविड 19 महामारी के दौरान की गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में, लगभग 13.50 करोड़ भारतीय गरीबी के स्तर से ऊपर उठे। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।
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Add as a preferredकेंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को सरकार की ओर से लिए गए अहम निर्णयों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। योजना से 81 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। आगामी पांच वर्षों में योजना पर 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत कोविड 19 महामारी के दौरान की गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में लगभग 13.50 करोड़ भारतीय गरीबी के स्तर से ऊपर उठे। यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।
सरकार किसी को भूखा नहीं सोने देगी
कैबिनेट के फैसले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य भूखा न सोए। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयास उनके जीवन को आसान व बेहतर बनाएंगे।
अनुराग ठाकुर ने बताया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। कृषि उपयोग के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2023-24 से 2025-2026 के दौरान 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है।
मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार आगामी तीन वर्षों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को बढ़ाया गया है। योजना का लक्ष्य अल्पवयस्क बालिकाओं के साथ रेप और यौन शोषण के मामलों में निश्चित समयावधि के भीतर न्याय प्रदान करना है।
ड्रोन परियोजना पर सरकार 1,261 करोड़ रुपये खर्च करेगी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो वर्षों के लिए 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर सरकार 1,261 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय किया गया। ठाकुर ने कहा, ‘‘ योजना का मकसद 2024-25 से 2025-2026 के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।’’
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, योजना के तहत स्वीकृत पहल 15,000 एसएचजी को स्थायी व्यवसाय तथा आजीविका सहायता प्रदान करेगी। इससे वे प्रति वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से एसएचजी को ड्रोन प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने की घोषणा की थी।
केंद्रीय कैबिनेट ने 16 वित्त आयोग को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बताया कि कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग पर भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों पर अपनी मंजूरी दे दी है। कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर 16वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय तय किए गए हैं। 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। केंद्र इस पर निर्णय लेगा और इसे 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू किया जाएगा।
केंद्रीय कैबिनैट के फैसलों की जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को चलाए जा रहे बचाव अभियान की प्रधानमंत्री लगातार निगरानी कर रहे थे। हर दिन वे दो बार अभियान के बारे में जानकारी ले रहे थे।
