Biz Updates: कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में कारोबारी गिरफ्तार, मित्र देशों के लिए भी पनडुब्बी बनाएंगे भारत-फ्रांस
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के चर्चित 500 करोड़ रुपये के कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक और गिरफ्तारी की है। एजेंसी ने पोर्ट ब्लेयर के एक होटल कारोबारी संजय लाल को गिरफ्तार किया है, जिस पर धोखाधड़ी के जरिये भारी-भरकम कर्ज हासिल करने का आरोप है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया, बुधवार को हमने संजय लाल को गिरफ्तार किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारी कोलकाता टीम पोर्ट ब्लेयर में जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। ईडी का कहना है कि बैंक के कुछ अधिकारी, जिनमें पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कुलदीप राय शर्मा भी शामिल हैं, ने मिलकर यह धोखाधड़ी की थी। बैंक के पूर्व चेयरमैन रह चुके शर्मा को पिछले महीने दो अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया था।
मित्र देशों के लिए भी पनडुब्बी का निर्माण करेंगे भारत-फ्रांस
भारत और फ्रांस अब अपने मित्र देशों के लिए भी पनडुब्बी का निर्माण कर उनका निर्यात करेंगे। इसके लिए फ्रांस की रक्षा उद्योग कंपनी नेवल ग्रुप और भारत के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लि. (एमडीएल) ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को विस्तार दिया। इसका मकसद मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करना और भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। भारत व फ्रांस ने पिछले बृहस्पतिवार को पनडुब्बियों के साझा निर्यात के लिए सहयोग मजबूत करने के लिए मौजूदा एमओयू के विस्तार पर हस्ताक्षर किए। नवीनीकृत एमओयू जुलाई, 2023 में हस्ताक्षरित मूल समझौते पर आधारित है, जो पनडुब्बी डिजाइन, इंजीनियरिंग और नौसेना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत-फ्रांस साझेदारी की पुष्टि करता है। इसमें भारत-निर्मित स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बियों के अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को निर्यात के अवसरों का पता लगाना भी शामिल है।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज में डूबे समूह जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. की अनुषंगी कंपनी भिलाई जेपी सीमेंट के खिलाफ 45 करोड़ रुपये की चूक के लिए दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। एनसीएलटी की कटक पीठ का यह निर्देश कंपनी के परिचालन ऋणदाता सिद्धगिरि होल्डिंग्स प्राइवेट लि. की याचिका स्वीकार किए जाने के बाद आया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी ने बुधवार को कहा, उसने तत्काल प्रभाव से लौह अयस्क ढेलों (लम्प) और उसके फाइन्स की कीमतों में क्रमशः 550 रुपये और 500 रुपये प्रति टन की कटौती की है। कंपनी ने एक नियामकीय सूचना में कहा, उसने लम्प अयस्क की कीमत 5,550 रुपये प्रति टन और फाइन्स की कीमत 4,750 रुपये प्रति टन तय की है।
यस बैंक का चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 18.3 फीसदी बढ़कर 654 करोड़ रुपये हो गया। गैर-प्रमुख आय में वृद्धि से मुनाफा बढ़ा है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा, चालू वित्त वर्ष में ऋण वृद्धि को 10 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाएगा। तिमाही के दौरान बैंक की अन्य आय 16.9 फीसदी बढ़कर 1,644 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई।
आईडीबीआई बैंक का 2025-26 की सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ दोगुना होकर 3,627 करोड़ हो गया। बैंक ने बताया, उसने आईपीओ में 799.87 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 2.22 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश की। ये हिस्सेदारी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. में उसके कुल 11.11 फीसदी स्वामित्व का हिस्सा थी। इस बिक्री से बैंक को 1,698.96 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ।
यूको बैंक अपनी उपस्थिति एवं कारोबार विस्तार के लिए अगले पांच माह में 150 और शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है। वर्तमान में, बैंक की देशभर में 3,322 शाखाएं हैं। 150 शाखाओं के जुड़ने से चालू वित्त वर्ष के अंत तक इसका नेटवर्क बढ़कर 3,472 हो जाएगा। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अश्विनी कुमार ने कहा, शाखाओं के माहौल को बेहतर बनाने पर काम चल रहा है।
भारत का स्मार्टफोन बाजार कैलेंडर वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर तीन फीसदी बढ़कर 4.84 करोड़ इकाई पहुंच गया। यानी तीन महीने में देश में इतने स्मार्टफोन बिक गए। इस दौरान सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली शीर्ष-5 कंपनियों में दिग्गज अमेरिकी कंपनी एपल की फिर से वापसी हुई है।
देश में दिवाली के दिन बिजली की अधिकतम मांग या सबसे ज्यादा आपूर्ति में पिछले साल के मुकाबले गिरावट रही। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को बिजली की अधिकतम मांग घटकर 180.14 गीगावॉट रह गई, जो पिछले साल 31 अक्तूबर, 2024 को दिवाली के दिन मांग 182.87 गीगावॉट थी। आमतौर पर, दिवाली पर घरेलू एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं की ओर से लाइट और अन्य उपकरणों के अत्यधिक उपयोग के कारण बिजली की खपत के साथ मांग भी बढ़ जाती है। आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को देश की कुल बिजली खपत घटकर 396.5 करोड़ यूनिट रह गई, जबकि एक साल दिवाली के दिन 406.2 करोड़ यूनिट बिजली की खपत हुई थी। मंगलवार को अधिकतम बिजली मांग 176.50 गीगावॉट दर्ज की गई। मंत्रालय का अनुमान था कि गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग 277 गीगावॉट तक पहुंच जाएगी, जो पिछले साल मई में दर्ज 250 गीगावॉट के सार्वकालिक उच्चस्तर से अधिक है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ब्यूटी इंफ्लूएंसर संदीपा विर्क और अमित गुप्ता उर्फ नागेश्वर गुप्ता के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। विर्क को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय शंकर ने चार्जशीट रिकॉर्ड पर लेने के बाद दोनों आरोपियों को नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को तय की है। कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने से पहले आरोपी को सुना जाना जरूरी है। ईडी के अनुसार, 2016 में मोहाली के फेज-8 थाने में धोखाधड़ी के मामले में अमित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने अमेरिका से अपने 12,963 वाहनों को वापस मंगाने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (एनएचटीएसए) ने एक बयान में कहा कि वाहनों को वापस लाने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इनमें बैटरी कनेक्शन में खराबी की आशंका है, इसके चलते गाड़ी की पावर सप्लाई भी बंद हो सकती है। इसलिए इसकी मरम्मत व पुर्जों में कुछ बदलाव किया जाएगा।
RBI ने लॉन्च किया वैश्विक हैकथॉन 'हैरबिंजर 2025
भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को वैश्विक हैकथॉन 'हैरबिंजर 2025 - परिवर्तन के लिए नवाचार' की घोषणा की। इसका उद्देश्य उभरती तकनीकों का उपयोग कर नवाचारी, सुरक्षित और यूज़र-फ्रेंडली वित्तीय समाधान तैयार करना है, जो ग्राहक की पहचान की सुरक्षा करें और बैंकिंग में भरोसा बढ़ाएं।
RBI का यह चौथा ग्लोबल हैकथॉन एचएआरबीइंगर 2025, "सुरक्षित बैंकिंग: पहचान, अखंडता और समावेशिता द्वारा संचालित" विषय पर केंद्रित है।
आरबीआई ने संस्थाओं और व्यक्तियों को तीन समस्या कथनों - 'टोकनयुक्त केवाईसी', 'ऑफलाइन सीबीडीसी' और 'विश्वास बढ़ाना' के तहत प्रौद्योगिकी और नवीन दृष्टिकोण का उपयोग करके समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है।
इसमें सभी योग्य व्यक्ति, टीम या संस्थाएं (18 साल और ऊपर) जो संविदात्मक समझौते में प्रवेश करने के पात्र हैं, भाग ले सकती हैं। RBI का मकसद इस हैकथॉन के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग में नवाचार और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
सेबी ने फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल पर लगाया 2 साल का बैन और 20 लाख रुपये का जुर्माना
बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल को किसी भी नए मैनडेट के लिए दो साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया और कंपनी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई एफओसीएल द्वारा कई नियमों का उल्लंघन करने, झूठी जानकारी देने और अंडरराइटिंग लिमिट्स के उल्लंघन के चलते की गई।
सेबी ने FOCL को अगले दो साल तक सिक्योरिटीज मार्केट में लेनदेन और एक्सेस करने से भी रोक दिया है। 43 पन्नों के आदेश में पाया गया कि FOCL ने भ्रामक और झूठी जानकारी दी, अंडरराइटिंग कमिटमेंट के तहत अधिग्रहीत सिक्योरिटीज के बारे में SEBI को सूचना नहीं दी, अर्धवार्षिक रिपोर्ट जमा करने में देरी की, और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के NISM सर्टिफिकेशन सुनिश्चित नहीं किए। इसके अलावा, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर ट्रैक रिकॉर्ड का खुलासा भी नहीं किया।
आरबीआई की भुगतान रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई अग्रणी
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली छमाही के लिए अपनी भुगतान प्रणाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें घरेलू डिजिटल लेनदेन में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान कुल भुगतान में यूपीआई का योगदान 84.8 प्रतिशत रहा है, इसकी वजह से यह देश में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली डिजिटल भुगतान प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल भुगतान में यूपीआई भुगतान का 9.1 प्रतिशत रहा है।
वहीं उच्च मूल्य के हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाले रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली का भुगतान केवल 0.1 प्रतिशत ही रहा है, लेकिन कुल भुगतान में इसकी हिस्सेदारी 68.7 प्रतिशत की है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली छमाही के दौरान यूपीआई ने 143 करोड़ रुपये का लेनदेन उल्लेखनीय रूप से दर्ज किया है। यह 2024 की दूसरी छमाही में 130 करोड़ रुपये से अधिक है। यूपीआई के जरिए कुल लेनदेन का मूल्य 2025 की पहली छमाही में 10,637 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछली छमाही में यह 9,323.7 करोड़ रुपये था।
आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान की मात्रा के संदर्भ में 6.6 गुना और मूल्य के संदर्भ में देखें तो 1.6 गुना बढ़ा है। वहीं भारतीय भुगतान इकोसिस्टम की बात करें तो बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं के जरिए दी जाने वाले अनेक भुगतान विकल्पों से युक्त है। मौजूदा समय में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसी तेज भुगतान प्रणालियां, डिजिटल और मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग आदि शामिल हैं, हमारे भुगतान सिस्टम में शामिल है।
