Biz Update: फास्टैग की सालाना पास सुविधा 4 दिन में पांच लाख; UPI-रूपे कार्ड के लिए सरकार बढ़ा सकती है सब्सिडी

यूपीआई व रूपे कार्ड के लिए सरकार बढ़ा सकती है सब्सिडी
यूपीआई और रुपे कार्ड लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी बढ़ सकती है। इस साल के बजट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 437 करोड़ रुपये की वार्षिक सब्सिडी की घोषणा की गई थी। 2024-25 में सब्सिडी आवंटन 2,000 करोड़ रुपये था।
एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के प्रतिभागियों को ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को चालू रखने के लिए 5,000 करोड़ रुपये तक का खर्च उठाना पड़ रहा है। इससे कुछ यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने की मांग हो रही है जो विवादास्पद मुद्दा बन गया है। मूल्य के संदर्भ में जनवरी में रोजाना 75,743 करोड़ का लेनदेन हुआ। जुलाई में  80,919 करोड़ रुपये हो गया। अगस्त में अब तक 90,446 करोड़ तक पहुंच गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन पर 0.30% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट लेने की मंजूरी देता है। हालांकि, 2020 से रुपे डेबिट कार्ड व भीम-यूपीआई के साथ लेनदेन के लिए इसे शून्य कर दिया गया है। 
 

एलआईसी की बंद पॉलिसी बिना शुल्क के फिर कर सकते हैं शुरू
एलआईसी की व्यक्तिगत रूप से बंद हो चुकी पॉलिसियों को फिर से चालू कर सकते हैं। यह विशेष अभियान 18 अगस्त से 17 अक्तूबर, 2025 तक चलेगा। इसमें सभी गैर-लिंक्ड पॉलिसियों पर विलंब शुल्क में आकर्षक छूट मिलेगी। सभी गैर-लिंक्ड बीमा योजनाओं के लिए विलंब शुल्क में 30 प्रतिशत तक छूट दी जा रही है। यह अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकती है। सूक्ष्म बीमा पॉलिसियों पर विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है।  
 

दूरसंचार कंपनियों को हो सकता है 1.55 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा
दूरसंचार कंपनियों का परिचालन लाभ इस वित्त वर्ष में 12-14 प्रतिशत की मजबूत दर से बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा, डाटा की बढ़ती खपत से हर ग्राहक से औसत कमाई यानी एआरपीयू में वृद्धि का असर परिचालन लाभ पर दिखेगा।

क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा, 5जी सेवा शुरू होने के बाद प्रमुख कंपनियों के पूंजीगत खर्च में कमी के साथ मजबूत परिचालन प्रदर्शन से उनके नकदी प्रवाह में सुधार होगा।  इस वित्त वर्ष में डाटा खपत से एआरपीयू पिछले वित्त वर्ष के 205 रुपये से बढ़कर 220-225 रुपये होने की उम्मीद है। 5जी नेटवर्क कवरेज मार्च, 2025 के 35 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2026 तक 45-47 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। कंपनियां कम डाटा वाले प्लान घटा रही हैं। केवल अधिक डाटा वाले प्लान पर ही 5जी सेवाएं दे रही हैं। इस रुझान से उपभोक्ताओं के प्रीमियम प्लान की ओर बढ़ने की उम्मीद है। 

उड़ान में छह घंटे की देरी के लिए एयरलाइन पर 50,000 का जुर्माना
उड़ान में छह घंटे की देरी और सेवा में कमी के लिए एलायंस एयर एविएशन लि. पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दिल्ली के एक उपभोक्ता फोरम  ने कहा है कि उड़ान के प्रस्थान में छह घंटे की देरी यात्रियों के लिए मानसिक यातना थी।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (दक्षिण-पश्चिम) के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता और सदस्य हर्षाली कौर ने दो महिलाओं की ओर से दायर एक शिकायत पर सुनवाई की। शिकायतकर्ताओं ने उड़ान में देरी के कारण मुआवजे की मांग की थी।7 जुलाई को दिए गए अपने आदेश में, फोरम ने कहा, ऐसा कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है कि देरी विपक्षी पक्ष यानी एलायंस एयर के नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुई। शिकायतकर्ताओं सहित यात्रियों को देरी की जानकारी नहीं दी गई।  

अदाणी ने किया विदेशी तकनीक ऊर्जा और डेटा प्रणालियों पर निर्भरता के खिलाफ संग्राम का आह्वान
अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने सोमवार को भारत को दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह संग्राम औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ नहीं, बल्कि विदेशी तकनीक, ऊर्जा और डेटा प्रणालियों पर निर्भरता के खिलाफ लड़ा जाएगा। उन्होंने यह बात आईआईटी खड़गपुर के हीरक जयंती समारोह के मौके पर कही।

अदाणी ने कहा आज हमें जो युद्ध लड़ने हैं, वे अक्सर अदृश्य होते हैं। ये युद्ध सर्वर फार्म में लड़े जाते हैं, खाइयों में नहीं। ये हथियार एल्गोरिदम हैं, बंदूकें नहीं। ये साम्राज्य जमीन पर नहीं, बल्कि डेटा सेंटरों में बनते हैं। आईआईटी छात्रों को भारत के नए स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए, गौतम अदाणी ने कहा कि उनके हथियार विचार और इनोवेशन हैं। इस मौके पर अदाणी ने आईआईटी प्लैटिनम जुबली चेंज मेकर्स फेलोशिप की शुरुआत की घोषणा भी की।

सेबी ने बाजार में हेरफेर के लिए 886 संस्थाओं के खिलाफ की कार्रवाई
बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने के लिए अप्रैल 2024 से जून 2025 के दौरान 886 संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है। मंगलवार को संसद को यह जानकारी दी गई।

सामान्यतः, मूल्य और मात्रा में हेरफेर और फ्रंट-रनिंग सहित उल्लंघन, सेबी के धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध (पीएफयूटीपी) मानदंडों के दायरे में आते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सेबी (पीएफयूटीपी) विनियम, 2003 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 01 अप्रैल, 2024 से 30 जून, 2025 की अवधि के दौरान 886 संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की है।"

बाजार नियामक सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों में गलत विवरण के आरोपों की जाँच करता है। गलत वित्तीय विवरणों का ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों की कीमतों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति कानून का उल्लंघन हो सकता है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर, सेबी उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध उचित प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

आठ प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने के लिए निवेश को बढ़ाने की जरूरत
आठ प्रतिशत वृद्धि हासिल करने के लिए निवेश दर को सकल घरेलू उत्पाद के 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत तक करने की जरूरत है। संसदीय समिति ने इस बात पर जोर दिया है। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने सरकार से टिकाऊ, विकासोन्मुखी ऊर्जा नीतियों को बनाए रखने का भी आग्रह किया। यह आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के साथ जलवायु प्रतिबद्धताओं को संतुलित करते हुए सामर्थ्य और दक्षता को प्राथमिकता देती है। 

पीएनबी सुरक्षित '.bank.in' डोमेन पर शिफ्ट होने वाला पहला पीएसयू बैंक बना

सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने मंगलवार को बताया कि उसने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को आरबीआई के परिपत्र के अनुरूप और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक '.bank.in' डोमेन (https://pnb.bank.in) पर स्थानांतरित कर दिया है।

पीएनबी ने एक बयान में कहा कि यह इस डोमेन के लिए विशिष्ट रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है और यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

इस कदम के साथ, पीएनबी देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। इसने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित '.bank.in' डोमेन पर स्थानांतरित कर दिया है, जो ग्राहकों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

'.bank.in' डोमेन विशेष रूप से बैंकों के लिए आरक्षित है। यह धोखाधड़ी से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करता है और डिजिटल बैंकिंग में जनता का विश्वास बढ़ाता है।

स्टारलिंक आधार से करेगी ग्राहकों का सत्यापन
एलन मस्क की स्टारलिंक देश में ग्राहकों को सेवा देने से पहले उनके सत्यापन के लिए आधार का उपयोग करेगी। सरकार ने स्टारलिंक को देश में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवाएं देने की मंजूरी दे दी है। यूआईडीएआई ने स्टारलिंक को अपने साथ जोड़ लिया है। स्टारलिंक शुरुआती चरण में करीब 20 लाख ग्राहकों को कनेक्शन दे सकती है। इससे घरों, व्यवसायों और संस्थानों को तेज गति इंटरनेट मिलेगा। एजेंसी

आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर दो महीने के निचले स्तर पर
कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस एवं रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में गिरावट से आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जुलाई में घटकर दो माह के निचले स्तर दो फीसदी पर आ गई। पिछले वर्ष जुलाई में इन उद्योगों की वृद्धि दर 6.3 फीसदी और जून, 2025 में  2.2 फीसदी थी। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, उर्वरक और बिजली उत्पादन की वृद्धि दर पिछले महीने घटकर क्रमशः दो फीसदी और 0.5 फीसदी पर आ गई। हालांकि, इस्पात और सीमेंट उत्पादन का प्रदर्शन अच्छा रहा। इन क्षेत्रों ने क्रमशः 12.8 फीसदी और 11.7 फीसदी की तेज वृद्धि दर्ज की। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में इन आठ बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर 1.6 फीसदी रही है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 6.3 फीसदी थी। रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, कोयला उत्पादन में सालाना गिरावट बढ़कर 12.3 फीसदी पहुंच गई। 

वेदांता के विभाजन पर सुनवाई 17 सितंबर को
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बुधवार को वेदांता लि. के प्रस्तावित विभाजन पर सुनवाई 17 सितंबर तक के लिए टाल दी। सेबी ने अभी तक प्रस्ताव की पूरी जांच नहीं की है, जिस वजह से सुनवाई टाली गई है। केंद्र ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं। पहले आंशिक सुनवाई हुई थी, जिसे 20 अगस्त तक के लिए रोक दिया गया था। 2 जुलाई को पेट्रोलियम मंत्रालय ने वेदांता के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। 

बैंकिंग-वित्तीय धोखाधड़ी परामर्श बोर्ड का पुनर्गठन
बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड का 21 अगस्त, 2025 से दो साल के लिए पुनर्गठन किया गया है। पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल को चेयरमैन बनाया गया है। बोर्ड के सदस्यों में सैनिक कल्याण विभाग के पूर्व सचिव रविकांत, सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक रजनी कांत मिश्रा, एसबीआई के पूर्व एमडी आलोक कुमार चौधरी और राष्ट्रीय आवास बैंक के पूर्व एमडी शारदा कुमार शामिल हैं।

12 देशों के एनआरआई कर सकेंगे यूपीआई का उपयोग
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल (एनआरआई) और नॉन-रेजिडेंट ऑर्डिनरी (एनआरओ) खाताधारकों के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। यह सुविधा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और सिंगापुर समेत 12 देशों में अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों पर उपलब्ध होगी। वे भारतीय सिम के बिना यूपीआई सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। 

वियतनाम संग मजबूत हुए व्यावसायिक संबंध
भारतीय तटरक्षक बल और वियतनाम तटरक्षक बल के बीच उच्च-स्तरीय बैठक बुधवार को वियतनाम के हनोई में हुई।  भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक आनंद प्रकाश बडोला, पीटीएम, टीएम और वियतनाम तटरक्षक बल के उप कमांडेंट मेजर जनरल वु ट्रुंग किएन ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों पक्षों ने समुद्री खोज और बचाव, समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 

भारत-यूरोएशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच व्यापार समझौता वार्ता का रास्ता साफ
भारत और पांच देशों वाले यूरोएशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) ब्लॉक ने बुधवार को एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक वार्ता शुरू की जाएगी। ईएईयू में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान और रूस शामिल हैं। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत उच्च अमेरिकी शुल्कों के कारण अपने निर्यात बाजारों का विविधीकरण करने की दिशा में प्रयासरत है।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, टीओआर दोनों पक्षों को एक संस्थागत ढांचा प्रदान करेगा। इससे अब तक अप्रयुक्त व्यापार संभावनाओं को खोला जा सकेगा, निवेश बढ़ेगा और भारत–ईएईयू के बीच मजबूत आर्थिक भागीदारी विकसित होगी। दोनों पक्षों ने समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और दीर्घकालिक व्यापार सहयोग के लिए ठोस ढांचा तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई।