Biz Updates: नेशनल हेराल्ड केस में 29 को कोर्ट में चार्जशीट पर फैसला, अदाणी ग्रीन के दो टेंडर आंध्र में कैंसिल
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नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। दिल्ली की एक अदालत मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला सुना सकती है। यह मामला कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 15 जुलाई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
ईडी ने कांग्रेस नेताओं, दिवंगत पार्टी नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों के कथित धोखाधड़ी से अधिग्रहण पर साजिश और धन शोधन का आरोप लगाया है।
आंध्र सरकार ने स्थानीय मुद्दों के कारण अदाणी की दो परियोजनाएं की रद्द
आंध्र सरकार ने अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) की दो पंपड हाइड्रो स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया है। इसमें 1,200 मेगावाट का कुरुकुट्टी और 1,000 मेगावाट का कर्रिवालासा परियोजना शामिल है। एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी कि इसे स्थानीय मुद्दों के कारण रद्द किया गया।
मुख्य सचिव के विजयानंद ने बताया कि एजीईएल ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच सीमा विवाद के कारण इन परियोजनाओं को रद्द करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था।
एम्बर ग्रुप यूनिट्रोनिक्स में करेगा निवेश
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनी एम्बर ग्रुप ने इस्राइल की कंपनी यूनिट्रोनिक्स में बड़ा हिस्सा खरीदेने वाली है। यह 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की ऑल-कैश डील में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदेगी। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
एम्बर ग्रुप की सहायक कंपनी आईएलजेआईएन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने इसके लिए एक निश्चित समझौता किया है। इस समझौते के तहत आईएलजेआईएन, यूनिट्रोनिक्स की करीब 40.24% हिस्सेदारी खरीदेगी। कंपनी एनआईएस 27.75 प्रति शेयर के हिसाब से 56.24 लाख शेयर खरीदेगी। यह सौदा कुल मिलाकर एनआईएस 156.08 मिलियन यानी करीब 403.78 करोड़ रुपये का होगा। इस समझौते के बाद यूनिट्रोनिक्स के संयुक्त अध्यक्ष हैम शानी के साथ ILJIN के पास यूनिट्रोनिक्स में लगभग 45.13 प्रतिशत नियंत्रण हिस्सेदारी होगी।
ब्रिटेन के साथ एफटीए के पहले साल भारत को होगा 4060 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान
ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते के पहले वर्ष में भारत को 4,060 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क राजस्व का नुकसान होने की उम्मीद है। समझौते के तहत विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क कम या समाप्त कर दिया गया है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने सोमवार को ब्रिटेन से वर्तमान आयात आंकड़ों का हवाला देकर यह बात कही है।
रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्ष तक, जैसे-जैसे टैरिफ उन्मूलन चरणबद्ध तरीके से व्यापक रूप से लागू होगा, वित्त वर्ष 2025 के व्यापार की मात्रा के आधार पर वार्षिक घाटा बढ़कर 6,345 करोड़ रुपये या लगभग 574 मिलियन ब्रिटिश पाउंड तक पहुंचने का अनुमान है।
31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
वित्त मंत्रालय ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा है कि अब तक 31 हजार से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS से जुड़ने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि 20 जुलाई 2025 तक 31,555 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अपनाया है। सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की है।
आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर
बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में UPS का भी विकल्प दिया था। सरकार के मुताबिक इस योजना से कर्मचारियों को निश्चित लाभ मिलना सुनिश्चित होता है। अब तक UPS के तहत 7,253 दावे किए गए हैं, जिनमें से 4,978 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि कर्मचारियों और संघों के अनुरोध पर UPS की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर की गई है। UPS के लाभार्थियों में 25,756 सेवानिवृत्त कर्मचारी अतिरिक्त लाभ पाने के लिए पात्र हैं। इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सरकार के मुताबिक UPS को अपनाने वाले कर्मचारियों को सेवा के दौरान मृत्यु, विकलांगता या अक्षमता की स्थिति में CCS (पेंशन) नियम 2021 या CCS (असाधारण पेंशन) नियम 2023 के तहत लाभ लेने का विकल्प भी मिलेगा। UPS के तहत आयकर छूट का भी प्रावधान है। सरकार के मुताबिक UPS जैसे लाभों को अन्य पेंशन योजनाओं या क्षेत्रों में लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।
