ICICI Loan Row: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को झटका, ₹64 करोड़ की रिश्वतखोरी मामले में दोषी करार
ICICI Loan Row: अपीलीय न्यायाधिकरण ने पूर्व आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर को 2009 में वीडियोकॉन समूह को 300 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर करने के बदले में 64 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का दोषी पाया है। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में क्या कहा है आइए जानें। साथ ही पढ़िए कारोबार जगत की अन्य अहम खबरें।
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Add as a preferredआईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण मामले में, तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जब्ती) अधिनियम (SAFEMA) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को 2009 में वीडियोकॉन समूह को 300 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर करने के बदले में 64 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का दोषी पाया है। न्यायाधिकरण के अनुसार, यह आदेश पीएमएलए प्राधिकरण से उन्हें पूर्व में प्राप्त पूर्व क्लीन चिट को भी खारिज कर देता है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी सम्पत्तियों की अनंतिम कुर्की का समर्थन करता है, तथा इस लेनदेन को प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाता है।
मामले में हितों का टकराव स्पष्ट रूप से सामने आया
ट्रिब्यूनल ने कोचर की ऋण की मंजूरी में स्पष्ट हितों के टकराव को रेखांकित किया। वीडियोकॉन की एक संस्था को धनराशि वितरित करने के तुरंत बाद, ₹64 करोड़ की राशि न्यूपावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड (एनआरपीएल) में भेजी गई, जो उनके (चंदा कोचर) पति दीपक कोचर की ओर से बनाई गई एक कंपनी है। यह राशि सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के माध्यम से भेजी गई थी, जो कथित तौर पर वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत से जुड़ी हुई है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया कि अंतिम निर्णय निचली अदालत पर निर्भर है। लेकिन न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि धन शोधन के आरोपों के तहत कुर्की आदेश को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्य मौजूद थे।
ह्यूंडई मोटर को 517 करोड़ का जीएसटी नोटिस
ह्यूंडई मोटर इंडिया को कुछ एसयूवी मॉडलों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के कम भुगतान के लिए 517.34 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इसमें 50 फीसदी जुर्माना भी है। कंपनी ने मंगलवार को बताया, तमिलनाडु के सीजीएसटी विभाग के आयुक्त (अपील) से यह आदेश मिला है। इसमें सितंबर, 2017 से मार्च, 2020 की अवधि के लिए कुछ एसयूवी मॉडलों पर जीएसटी मुआवजा उपकर के कम भुगतान का आरोप है। कंपनी इस पर कानूनी सलाह ले रही है।
बजाज फाइनेंस के एमडी का चार माह में ही इस्तीफा
बजाज फाइनेंस के एमडी अनूप कुमार साहा ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। उनकी नियुक्ति चार माह पहले ही हुई थी। कंपनी ने कहा, राजीव जैन को 31 मार्च, 2028 तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। जैन कंपनी के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करते रहेंगे। साहा से पहले जैन कंपनी के प्रबंध निदेशक थे। साहा का 32 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। वित्तीय सेवा उद्योग में 25 साल बिताए हैं।मियामी की सैंडविच कंपनी को नया CEO मिला
अमेरिका के मियामी की सैंडविच चेन सबवे ने बर्गर किंग के पूर्व कार्यकारी अधिकारी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। जोनाथन फिट्ज़पैट्रिक 28 जुलाई को कंपनी से जुड़ेंगे। शामिल होंगे। 2024 में सबवे को प्राइवेट इक्विटी फर्म रोर्क कैपिटल ने खरीद लिया था। इसके बाद जोनाथन पहले सीईओ बने हैं। 2012 से जोनाथन फिट्ज़पैट्रिक ड्रिवेन ब्रांड्स के अध्यक्ष और सीईओ हैं। 1965 में शुरू हुआ सबवे आज 100 से अधिक देशों में कारोबार कर रहा है। आज दुनियाभर में लगभग 37,000 आउटलेट्स चलाती है।
ब्रोकरों को एक ही जगह देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट
नईशेयर ब्रोकर को अब अनुपालन को लेकर हर शेयर बाजार को सूचना देने की जरूरत नहीं होगी। सेबी और शेयर बाजारों ने ब्रोकर के लिए अनुपालन रिपोर्ट देने को लेकर प्रौद्योगिकी आधारित सामान्य रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की है। इसके साथ, ब्रोकर अब विभिन्न शेयर बाजारों के बजाय एक ही शेयर बाजार के सामूहिक प्रतिवेदन मंच के जरिये अनुपालन रिपोर्ट दे सकेंगे।इटरनल का लाभ 90% घटकर 25 करोड़ रुपये
जोमैटो व ब्लिंकिट की मालिक कंपनी इटरनल का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 90 फीसदी घटकर 25 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 250 करोड़ का मुनाफा हुआ था। हालांकि, राजस्व 4,206 करोड़ से 70 फीसदी बढ़कर 7,167 करोड़ व कुल खर्च भी 4,203 करोड़ से बढ़कर 7,433 करोड़ हो गया।
विदेशी काला धन कानून के तहत सरकार ने 163 अभियोजन शिकायतें दर्ज
सरकार ने विदेशी कालाधन कानून के तहत 31 मार्च तक 35,105 करोड़ रुपये से अधिक की कर और जुर्माने की मांग की है और 163 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। मंगलवार को संसद को यह जानकारी दी गई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत सरकार ने 1 जुलाई, 2015 से 31 मार्च, 2025 के बीच कर/जुर्माना/ब्याज के रूप में 338 करोड़ रुपये वसूल किए हैं।
चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, "31 मार्च, 2025 तक काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 1021 मूल्यांकन पूरे हो चुके हैं, जिससे लगभग 35,105 करोड़ रुपये से अधिक की कर और जुर्माना मांग बढ़ी है और कुल 163 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।" कर मांग तब निर्णायक रूप से स्पष्ट हो जाती है जब सीआईटी (ए), आईटीएटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील, यदि कोई हो, पर निर्णय हो जाता है।
अशोक चौधरी अमूल ब्रांड ऑपरेटर जीसीएमएमएफ के नए अध्यक्ष बने
डेयरी सहकारी नेता अशोक चौधरी मंगलवार को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) के अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। यह संस्था अमूल ब्रांड के तहत दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन करती है। आणंद जिला कलेक्टर एवं चुनाव अधिकारी प्रवीण चौधरी ने बताया कि गोरधन धमेलिया को जीसीएमएमएफ का निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया।
अशोक चौधरी मेहसाणा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (दूधसागर डेयरी) के अध्यक्ष हैं, जबकि धमेलिया राजकोट जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड या गोपाल डेयरी के अध्यक्ष हैं।
पेटीएम ने पहली तिमाही में 122.5 करोड़ रुपये का पहला लाभ अर्जित किया
पेटीएम ब्रांड की मालिक फिनटेक कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस को पहली तिमाही में 122.5 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ हुआ। इसका समेकित राजस्व जून 2024 तिमाही के 1,501.6 करोड़ रुपये से लगभग 28 प्रतिशत बढ़कर 1,917.5 करोड़ रुपये हो गया। पेटीएम को एक साल पहले 840 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।
जीएसटी अनुपालन की सख्ती के बीच एसबीआई ने दी चेतावनी
यूपीआई लेनदेन के आधार पर की जा रही आक्रामक जांच छोटे व्यापारियों को फिर से नकद आधारित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर धकेल सकती है। जीएसटी अनुपालन को लेकर सख्ती के बीच एसबीआई रिजर्च ने यह चेतावनी दी है। हाल के दिनों में खबर आई कि कर्नाटक जैसे राज्यों में छोटे व्यापारी जीएसटी नोटिस के कारण नकद लेनदेन को प्राथमिकता दे रहे हैं।
जीएसटी में उभरती चुनौतियों के प्रति आगाह करते हुए एसबीआई ने कहा कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था ने अधिक अधिक जवाबदेही और राजस्व सृजन की नींव रखी है, लेकिन इसकी दीर्घकालिक सफलता छोटे व्यापारियों को दंडित करने के बजाय उनके सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी। वर्तमान में, 1.52 करोड़ से अधिक सक्रिय वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण हैं।
QIP के जरिये 3000 करोड़ तक जुटाने की योजना बना रहा इरेडा
पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरेडा इस साल 2,500-3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि दिसंबर 2023 में सफल आईपीओ के बाद कंपनी में सरकार की 3.76 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसे और कम करने पर विचार किया जा रहा है। संकटग्रस्त जेनसोल इंजीनियरिंग को इसने 700 करोड़ रुपये का कर्ज दे रखा है। इरेडा ने बैंक गारंटी भुनाने के साथ-साथ एफडी की राशि निकालने जैसे विभिन्न माध्यमों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली कर ली है। अब इरेडा ने इरेडा ने चालू वित्त वर्ष में क्यूआईपी के जरिये 2,500-3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है।
