Biz Updates: 200 हल्के हेलिकॉप्टर खरीदेगी सरकार; मूडीज की रिपोर्ट में विनिर्माण क्षेत्र को झटका लगने की आशंका
रक्षा मंत्रालय ने पुराने हो चुके चेतक और चीता हेलिकॉप्टरों की खेप को बदलने का फैसला किया है। इसके लिए करीब 200 आधुनिक हल्के रिकॉनिसन्स एंड सर्विलांस हेलिकॉप्टर (आरएसएस) खरीदने की तैयारी है। ये हेलिकॉप्टर भारतीय सेना और वायुसेना दोनों के लिए होंगे। इसमें थल सेना को 120 और वायुसेना को 80 हेलिकॉप्टर सौंपे जाएंगे। मंत्रालय ने इसके लिए सूचना के लिए अनुरोध (आरएफआई) जारी की है, ताकि तकनीकी जरूरतों को अंतिम रूप दिया जाए। इससे भारतीय कंपनियों सहित संभावित आपूर्तिकर्ताओं की पहचान हो सकेगी, ताकि विदेशी निर्माताओं के साथ मिलकर ये हेलिकॉप्टर बना सकें। रक्षा उत्पादन पर ध्यान दे रही है। वायुसेना वदेशी फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलिकॉटर, ट्रेनर विमान, हवा से हवा व हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार, सतह से हवा में मार करने वाले हथियार, ड्रोन और रडार के उपादन को बढ़ावा दे रही है।
दुश्मन के लिए बनेंगे काल, स्पेशल मिशन के लिए भी सक्षम
- छोटे सैनिकों या क्विक रिएक्शन टीमों को स्पेशल मिशन के लिए ले जाएंगे
- ग्राउंड ऑपरेशन में मदद करेंगे अंदरूनी और बाहरी सामान ले जाएंगे अटैक
- हेलिकॉप्टरों के साथ स्काउटिंग करेंगे घायल लोगों को निकालेंगे, जिसमें खोज और बचाव भी शामिल है जरूरत पड़ने पर नागरिकों की भी मदद करेंगे।
156 लाइट कॉम्बैट हेलिकॉटर खरीदने की मंजूरी...
कैबिनेट कमेटी ऑन सियोरिटी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिस लिमिटेड (एचएए) से 156 लाइट कॉम्बैट हेलिकॉटर खरीदनेकी मंजूरी दी है। इनकी कीमत 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
मूडीज की रिपोर्ट में विनिर्माण क्षेत्र को झटका लगने की आशंका
रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय निर्यात पर कुल 50 फीसदी आयात शुल्क लागू किया, तो इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर छह फीसदी रह सकती है। रेटिंग एजेंसी का यह भी कहना है कि टैरिफ बढ़ने से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को झटका लगने के आसार हैं। मूडीज ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि उसके वर्तमान अनुमान 6.3% से करीब 0.3% अंक कम हो सकती है। हालांकि, भारत की प्रतिक्रिया से ही तय होगा कि इसकी आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति और बाहरी स्थिति पर क्या असर होगा। रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि मजबूत घरेलू मांग और सेवाओं के क्षेत्र की मजबूती भारत पर अमेरिकी शुल्क के दबाव को कुछ हद तक कम करने में सफल रहेगी। मूडीज ने कहा कि 50% टैरिफ एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों पर लागू 15-20% शुल्क के मुकाबले कहीं अधिक है। भारत ने कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में जो प्रगति की है, उसमें कमी आ सकती है।
पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बाहरी अस्थिरता से निपटने के लिए भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। इसके अलावा सरकार संभवतः धीरे-धीरे राजकोषीय और ऋण नियंत्रण पर अपना ध्यान बनाए रखेगी। मूडीज के मुताबिक, 2022 के बाद से भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात किया है। इससे मुद्रास्फीति व चालू खाते के घाटे पर दबाव कम करने में मदद मिली है। वर्ष 2024 में रूस से तेल आयात 2.8 अरब डॉलर से बढ़कर 56.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केट (जेम) में इस साल एक नई सुविधा जोड़ी जाएगी। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्पादों की खरीद के लिए निविदा जारी किए जा सकेंगे। जेम के सीईओ मिहिर कुमार ने ने कहा, हम यह वैश्विक निविदा पूछताछ सुविधा जोड़ रहे हैं क्योंकि इस समय कई व्यापारिक वार्ताएं हो रही है। इस लिहाज से यह सुविधा काफी महत्वपूर्ण है।
चेहरे के जरिये आधार सत्यापन जुलाई में रिकॉर्ड 19.36 करोड़ पर पहुंच गया। यह पिछले साल की समान अवधि के 5.77 करोड़ से तीन गुना से ज्यादा है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, जुलाई में एक ही दिन में सर्वाधिक 1.22 करोड़ सत्यापन एक जुलाई को हुआ। आधार से जुड़े 39.56 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी लेनदेन भी किए गए।
आदित्य बिड़ला समूह की ग्रासिम इंडस्ट्रीज को जून तिमाही में 2,767.08 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही की तुलना में यह 33.9 फीसदी अधिक है। परिचालन राजस्व 15.9 फीसदी बढ़कर 40,118.08 करोड़ रुपये हो गया। कुल आय 15.89 फीसदी बढ़कर 40,460.18 करोड़ रुपये पहुंच गई।
कपड़ा क्षेत्र : पीएलआई आवेदन के लिए फिर खुला पोर्टल
सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल को फिर से खोल दिया है। पोर्टल 31 अगस्त तक खुला रहेगा। संबंधित योजना दिशानिर्देशों के माध्यम से पूर्व में अधिसूचित सभी नियम और शर्तें नए आवेदनों पर लागू रहेंगी। मंत्रालय ने कहा, सभी इच्छुक कंपनियां इस अवसर का लाभ उठाएं और निर्धारित अवधि के भीतर अपने आवेदन जमा कराएं। इससे पहले भी इस योजना के तहत आवेदन स्वीकार करने के लिए पोर्टल को एक निश्चित अवधि के लिए फिर से खोला गया था। सितंबर, 2021 में केंद्र ने घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ की पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। इसमें एमएमएफ (मानव निर्मित फाइबर) परिधान, एमएमएफ कपड़े और तकनीकी वस्त्रों के 10 खंड उत्पाद शामिल हैं।
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर चार साल में 28,483 करोड़ रुपये का बिजली बकाया वसूल करेगी। इसकी दो सहायक कंपनियां बीएसईएस यमुना पावर और बीएसईएस राजधानी पावर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यह बकाया वसूलेंगी। दोनों दिल्ली में 53 लाख घरों को बिजली आपूर्ति करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 27,200.37 करोड़ की वहन लागत सहित नियामक परिसंपत्तियों का भुगतान तीन वर्षों के भीतर दिल्ली की तीन निजी डिस्कॉम को किया जाए।
टाटा मोटर्स को जून तिमाही में 4,003 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की तुलना में यह 62.2 फीसदी कम है। कंपनी ने बताया, विभिन्न सेगमेंट की बिक्री में गिरावट से मुनाफे पर असर दिखा। साथ ही, अमेरिकी टैरिफ के कारण जेएलआर के फायदे में गिरावट और बंद परिचालनों की बिक्री से लाभ के कारण उच्च आधार प्रभाव का भी असर पड़ा।
