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Biz Updates: अगस्त एमपीसी बैठक की तारीखों में बदलाव; 'व्हाइट कॉलर' नियुक्तियों में 22 फीसदी उछाल

Fri, 06 Jun 2025 07:32 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 06 Jun 2025 07:32 AM IST
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बिजनेस अपडेट - फोटो : अमर उजाला

भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक की निर्धारित तिथियों में बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि प्रशासनिक कारणों की वजह से यह बैठक निर्धारित तिथि से एक दिन पहले होगी। 

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4-6 अगस्त में होगी एमपीसी की बैठक 
आरबीआई ने 26 मार्च 2025 को बताया था कि एमपीसी की बैठक 5 से 7 अगस्त तक होगी। बैंक ने अब इसमें बदलाव करते हुए बैठक को 4 से 6 अगस्त तक करने का फैसला किया है। यह घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZI(4) के तहत की गई है। 
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एमपीसी में हैं छह सदस्य
एमपीसी में छह सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा करते हैं। एमपीसी के अन्य सदस्य आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन हैं। तीन बाहरी सदस्य नागेश कुमार, राम सिंह और सौगत भट्टाचार्य हैं।
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ऑफिस में काम करने वालों की नियुक्तियों में 22 फीसदी उछाल
देश में ऑफिस में काम करने वाले लोगों की नियुक्ति मई में सालाना आधार पर 22 फीसदी बढ़ी है। हालांकि, मासिक आधार पर इसमें दो फीसदी की मामूली वृद्धि रही। फाउंडिट इनसाइट्स ट्रैकर की रिपोर्ट के मुताबिक, दफ्तरों में काम करने वाले (व्हाइट कॉलर) लोगों की भरि्तयों में सालाना 22 फीसदी की वृद्धि में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस क्षेत्र में भर्ती 70 फीसदी बढ़ी है। प्रबंधन के वरिष्ठ पदों पर भर्ती में सालाना आधार पर सर्वाधिक 36 फीसदी वृद्धि रही, जो मजबूत नेतृत्व नियुक्ति का संकेत है। शहरों में मुंबई सबसे मजबूत 23 फीसदी की सालाना वृद्धि के साथ शीर्ष पर रहा। फाउंडिट की उपाध्यक्ष अनुपमा भीमराजका (विपणन) ने कहा, व्हाइट कॉलर नियुक्तियों में लगातार वृद्धि भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य और कुशल प्रतिभाओं की बढ़ती मांग को दर्शाती है।

बायजू की सीओसी से ग्लास ट्रस्ट को हटाने की गुहार
बायजू की प्रवर्तक कंपनी थिंक एंड लर्न के सह-संस्थापक रिजू रवींद्रन ने ग्लास ट्रस्ट को वित्तीय लेनदार के रूप में कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) से हटाने के लिए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है। रवींद्रन ने अपनी याचिका में ग्लास ट्रस्ट पर खुद को धोखे से वित्तीय लेनदार के रूप में पेश करने का आरोप लगाया है।

अदाणी समूह ने भरा 75,000 करोड़ टैक्स
अदाणी समूह की कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार को 74,945 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया है। इसमें प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 28,720 करोड़ है, जबकि 45,407 करोड़ रुपये का अप्रत्यक्ष कर भी शामिल है। यह 2023-24 में चुकाए गए 58,104 करोड़ रुपये के टैक्स की तुलना में 29 फीसदी अधिक है। अन्य टैक्स में 818 करोड़ रुपये का योगदान है।
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