Updates: RBI का निर्देश, मृत ग्राहकों के खातों के दावों को 15 दिन में निपटाएं बैंक; 4% सालाना देना होगा ब्याज

आरबीआई ने सर्कुलर में कहा, मृत ग्राहकों के बैंक खातों और जमा लॉकरों में रखी वस्तुओं से संबंधित दावों के निपटान के लिए मानक प्रक्रियाएं लाई जाएंगी। बैंक दावों और अन्य दस्तावेजों के लिए मानकीकृत फॉर्म का उपयोग करेगा। जमा खातों या लॉकरों के लिए नामित व्यक्ति को पहचान और पता सत्यापन दावा फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत ग्राहक) और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। सभी कागजात की सूची बैंक वेबसाइट पर देनी होगी। ऐसे दावों के निपटान के लिए बैंक को जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के आधार पर न्यूनतम 15 लाख रुपये की सीमा तय करनी होगी। इस सीमा में दावे की राशि पाने के लिए दावेदारों के हस्ताक्षरित क्षतिपूर्ति/जमानत बॉन्ड और कानूनी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति पत्र (यदि लागू हो) जैसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगा जाएगा। बैंक दावेदार को लॉकर में जमा वस्तुओं की सूची बनाने की तिथि तय करने के लिए सूचना जारी करेगा।

4 फीसदी सालाना देना होगा ब्याज
दावों का निपटान करने में अगर बैंक खुद देरी करता है तो उसे दावेदारों को सालाना चार फीसदी के हिसाब से ब्याज देना होगा। देरी की तारीख की गणना सभी कागजात मिलने के बाद से की जाएगी। सुरक्षित जमा लॉकर में रखी वस्तुओं से संबंधित दावों में देरी पर रोजाना 5,000 रुपये की दर से भुगतान करना होगा।

2250 करोड़ का निर्यात संवर्धन मिशन सरकार की प्राथमिकता
सरकार जल्द ही प्रस्तावित 2,250 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन के तहत सहायता उपायों की घोषणा कर सकती है। इसका उद्देश्य अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं से उद्योग को बचाना है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, हम निर्यातकों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हम उन्हें व्यापार में आसानी जैसे विभिन्न तरीकों से कैसे सर्वोत्तम सहायता प्रदान कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि घरेलू खपत को कैसे बढ़ावा दिया जाए। हम नई आपूर्ति श्रृंखलाओं, नए बाजारों और नए उत्पादों पर विचार कर रहे हैं, जिन पर हम कब्जा कर सकें। इस मिशन में छोटे एवं मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई और ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए आसान ऋण योजनाएं, विदेशी वेयरहाउसिंग की सुविधा और उभरते निर्यात अवसरों का लाभ उठाने के लिए वैश्विक ब्रांडिंग पहल जैसे घटक शामिल हो सकते हैं। सरकार ने 1 फरवरी को 2,250 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस मिशन की स्थापना की घोषणा की।