Biz Updates: गूगल भरेगी 42.5 करोड़ डॉलर का हर्जाना; भारत में चांदी के गहनों की स्वैच्छिक हॉलमार्किंग शुरू
अमेरिका की संघीय जूरी ने उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन करने पर गूगल को 42.5 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया है। गूगल को यह राशि उन उपयोगकर्ताओं को देनी होगी जिन्होंने अपनी ट्रैकिंग सुविधा बंद कर रखी थी। इसके बावजूद कंपनी ने न सिर्फ उनका डाटा एकत्र किया बल्कि उसका उपयोग भी किया। सान फ्रांसिस्को की संघीय कोर्ट उस मुकदमे की सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल ने 8 वर्ष में उपयोगकर्ताओं के मोबाइल उपकरणों तक पहुंच बनाकर उनका डाटा जुटाया। इससे उसकी वेब और एप गतिविधि सेटिंग के तहत गोपनीयता आश्वासन का उल्लंघन हुआ। उपयोगकर्ता इस मामले में 31 अरब डॉलर से अधिक हर्जाना मांग रहे थे। ज्यूरी ने गोपनीयता उल्लंघन के तीन में से दो दावों में गूगल को उत्तरदायी पाया। मुकदमे के दौरान गूगल ने कहा कि एकत्रित डाटा गैर-व्यक्तिगत, छद्म नाम वाला और अलग, सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड स्थानों पर संग्रहीत था। यह उनकी निजी पहचान से जुड़ा नहीं था।
सरकार ने चांदी के गहनों की स्वैच्छिक हॉलमार्किंग शुरू की
सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा, एक सितंबर से चांदी के गहनों और अन्य वस्तुओं के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग शुरू की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने आईएस 2112:2025 के प्रकाशन के साथ हॉलमार्किंग मानक को संशोधित किया है। यह पहले के 2112:2014 आईएस संस्करण का स्थान लेगा। बयान के मुताबिक, नई प्रणाली के तहत उपभोक्ता बीआईएस केयर मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर एक सितंबर, 2025 के बाद हॉलमार्क किए गए चांदी के आभूषणों के प्रकार, शुद्धता ग्रेड, हॉलमार्किंग तिथि, परीक्षण केंद्र का विवरण और जौहरी पंजीकरण संख्या की पहचान कर सकते हैं। संशोधित मानक में सात शुद्धता ग्रेड शामिल किए गए हैं, जिनमें दो नए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को एक विशेष "होमवर्क" दिया है। उन्होंने जीएसटी में बड़े बदलावों के अगले दिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक अपने छात्रों के साथ मिलकर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और "मेक इन इंडिया" व "वोकल फॉर लोकल" को गति देने के अभियान चलाएं। उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूलों में "स्वदेशी दिवस" या "स्वदेशी सप्ताह" मनाया जाना चाहिए। इसमें छात्र घर से स्थानीय उत्पाद लाकर उनकी कहानियां साझा करें। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि गांवों में स्वदेशी समर्थन रैलियां, कला-कक्षाओं व उत्सवों में देशी सामग्री का उपयोग कर छात्रों में भारतीय उत्पादों के प्रति गर्व की भावना जगाई जानी चाहिए।
भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को 112 आकांक्षी जिलों में किए सार्वजनिक वितरण कार्यों की राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में आकांक्षी जिलों के साथ पूरे देश में खरीद, भंडारण, वितरण, शिकायत निवारण समेत सार्वजनिक वितरण कार्यों को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख सिफारिशें शामिल हैं। अधिकारियों ने जून और जुलाई में आकांक्षी जिलों का दौरा किया था। डीएफपीडी और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 140 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मूल्यांकन में भाग लिया।
असम सरकार ने कर्मचारियों को दिया विशेष आकस्मिक अवकाश
असम सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नवंबर में दो दिन का 'विशेष आकस्मिक अवकाश' घोषित किया है। सरकार ने कहा है कि यह सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि कर्मचारी अपने माता-पिता और सास-ससुर के साथ समय बिता सकें।
इसमें कहा गया है कि 'मातृ पितृ वंदना' योजना के तहत अवकाश 14 नवंबर और 15 नवंबर को दिशानिर्देशों के अनुसार एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है। योजना के तहत छुट्टियों का उपयोग 16 नवंबर (रविवार) को भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 2021 में पदभार संभालने के बाद अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस संबंध में घोषणा की थी।
