बांग्लादेश से तनातनी के बीच मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, ट्रांसशिपमेंट की सुविधाओं को किया बंद
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भारत ने बांग्लादेश को दी जानी वाली माल ट्रांसफर सुविधा (ट्रांस-शिपमेंट) रोक दी है। इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से 8 अप्रैल को जारी सर्कुलर में इस फैसले की जानकारी दी गई। साल 2020 से जारी इस व्यवस्था के तहत बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी। यह सामान जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचता था।
भारत ने 29 जून 2020 से अपनी जमीन पर बने सीमा शुल्क केंद्रों और भारतीय बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों के माध्यम से बांग्लादेश से तीसरे देशों को भेजे जाने वाले निर्यात माल के पारगमन की अनुमति दी थी। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के चलते ही केंद्र सरकार ने पारगमन सुविधा को रद्द कर दिया। पारगमन यानी ट्रांसशिपमेंट सुविधा का मतलब एक देश से माल दूसरे देश ले जाने के लिए किसी तीसरे देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे या परिवहन मार्ग का अस्थायी उपयोग करना होता है। भारतीय कारोबारियों खासकर परिधान क्षेत्र के निर्यातकों ने सरकार से बांग्लादेश को दी जाने वाली यह सुविधा वापस लेने का आग्रह किया था।
15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर कैलेंडर वर्ष 2024 में घटकर 4.9 प्रतिशत हुई
बुधवार को जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर कैलेंडर वर्ष 2024 में घटकर 4.9 प्रतिशत रह जाएगी। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 5% था। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र बेरोजगारी में मामूली गिरावट (4.3 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत) आई है। इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी में मामूली कमी आई है।
सर्वेक्षण के अनुसार शहरी पुरुष बेरोजगारी में वृद्धि हुई (6.0 प्रतिशत से 6.1 प्रतिशत), लेकिन महिला बेरोजगारी में कमी आई (8.9 प्रतिशत से 8.2 प्रतिशत) है। इससे समग्र शहरी बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत पर स्थिर रही। अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी में मामूली गिरावट (5.0 प्रतिशत से 4.9 प्रतिशत) देखी गई, जो रोजगार के अवसरों में मामूली सुधार का संकेत है।
सर्वेक्षण के नतीजों में कहा गया है कि घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायकों की संख्या में कमी ने ग्रामीण महिलाओं के बीच WPR (श्रमिक जनसंख्या अनुपात) के साथ LFPR (श्रम बल भागीदारी अनुपात) में भी गिरावट में योगदान दिया है। इसका कारण 'घरेलू उद्यमों में सहायकों' का प्रतिशत 2023 के 19.9 प्रतिशत से घटकर 2024 में 18.1 प्रतिशत होना है।
भारतीय बैंकों ने विजय माल्या मामले में ब्रिटेन में दिवालियेपन की अपील जीती
भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारतीय बैंकों के एक संघ ने बुधवार को विजय माल्या के खिलाफ दिवालियापन आदेश को बरकरार रखने के लिए लंदन की एक अदालत में अपनी अपील जीत ली। यह लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई है, जिसमें उनकी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा बकाया ऋण के पुनर्भुगतान की मांग की गई थी।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एंथनी मान ने बैंकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए फरवरी में सुनवाई की अनुमति दे दी। जबकि अदालत ने 69 वर्षीय व्यवसायी की ओर से दायर दो आवेदनों को अस्वीकार कर दिया। भारत में माल्या को धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों के लिए भगोड़ा घोषित किया गया था।
न्यायमूर्ति मान ने फैसला सुनाया, "सुरक्षा के संबंध में बैंकों की दलील ऐसी थी जिसे अपनाने का उन्हें अधिकार था। इस संबंध में मुख्य बात यह है कि दिवालियापन आदेश कायम है।" बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉ फर्म टीएलटी एलएलपी ने कहा कि इस फैसले से यह पुष्टि होती है कि बैंकों के पास माल्या की संपत्तियों पर कोई सुरक्षा नहीं है और दिवालियापन याचिका सही थी।
टाटा स्टील नीदरलैंड संयंत्र में 1600 लोगों को नौकरी से निकालेगी
भारतीय इस्पात निर्माता कंपनी टाटा स्टील ने बुधवार को कहा कि वह उत्पादन क्षमता में सुधार, लागत कम करने और मार्जिन बढ़ाने के लिए अपने 'बदलाव कार्यक्रम' के तहत अपने नीदरलैंड संयंत्र में प्रबंधन और सहायक भूमिकाओं में 1,600 नौकरियों में कटौती करेगी।
कंपनी ने बुधवार को बदलाव की योजना पर परामर्श शुरू करने के लिए सेंट्रल वर्क्स काउंसिल को सलाह के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया। टाटा स्टील ने एक बयान में कहा कि इसने ट्रेड यूनियनों को भी योजना के बारे में सूचित कर दिया है।
एफडीआई: प्रतिबंधित कंपनियां जारी कर सकती हैं बोनस शेयर
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के लिए प्रतिबंधित कंपनियां भी पहले से मौजूद अपने विदेशी निवेशकों को बोनस शेयर जारी कर सकती हैं। हालांकि, बोनस शेयर जारी करने पर मौजूदा विदेशी निवेशकों की शेयरधारिता में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा, बोनस शेयर जारी करते समय लागू नियमों, कानूनों और निर्देशों का पालन होना चाहिए।
डीपीआईआईटी ने मंगलवार को कहा, देश में अधिकतर क्षेत्रों में ऑटोमैटिक रूट से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर पूरी तरह पाबंदी है। इनमें लॉटरी, जुआ-सट्टेबाजी, चिटफंड, तंबाकू, सिगार और सिगरेट निर्माण आदि हैं।
हल्दीराम की नागपुर व दिल्ली इकाई का विलय
हल्दीराम की नागपुर और दिल्ली शाखाओं को मिलाकर हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कंपनी के सीईओ कृष्ण कुमार चुटानी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर कहा, हल्दीराम के सफर का नया अध्याय शुरू हो गया है।
विरोध पर माइक्रोसॉफ्ट से हटाए गए 2 कर्मचारी
माइक्रोसॉफ्ट ने उन दो कर्मियों को नौकरी से हटा दिया, जिन्होंने कंपनी की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बाधा पैदा कर इस्राइली सेना को एआई तकनीक देने का विरोध किया था। इब्तिहाल अबुसाद को नौकरी से हटाने के पत्र में कदाचार का आरोप लगाया गया जबकि वनिया अग्रवाल ने पहले ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, लेकिन उसे पांच दिन पहले ही नौकरी छोड़ने को कहा गया।
व्यापार युद्ध बढ़ा तो 40 डॉलर से भी नीचे जा सकता है कच्चा तेल
व्यापार युद्ध के भड़कने और आपूर्ति बढ़ने के कारण कच्चे तेल का भाव 40 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे जा सकता है। गोल्डमैन सैश ने एक रिपोर्ट में कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मंदी और ओपेक व उनके सहयोगी देशों की ओर से आपूर्ति में फिर से कटौती करने की योजना से ब्रेंट क्रूड 2026 के अंत में 40 डॉलर से थोड़ा नीचे आ जाएगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह दृष्टिकोण गोल्डमैन सैश के वर्तमान नजरिये का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। फिलहाल का अनुमान यह है कि दिसंबर तक कच्चा तेल 55 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। ट्रंप प्रशासन की ओर से व्यापार युद्ध बढ़ाने, चीन सहित कई देशों की जवाबी कार्रवाई के कारण हाल के सत्रों में वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मची है। गोल्डमैन के विश्लेषकों ने कहा, इससे मंदी का जोखिम बढ़ गया है और ऊर्जा खपत के लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। ब्रेंट क्रूड सोमवार को 64 डॉलर प्रति बैरल था।
चार सरकारी बैंकों ने 0.35 फीसदी तक सस्ता किया कर्ज, और बैंक भी घटा सकते हैं ब्याज
आरबीआई की ओर से दरों में कटौती के बाद इंडियन बैंक समेत चार सरकारी बैंकों ने कर्ज 0.35 फीसदी तक सस्ता कर दिया है। इंडियन बैंक ने ब्याज दर 0.35 फीसदी घटाकर 8.70 फीसदी कर दी है। नई दर 11 अप्रैल से लागू होगी। बैंक ऑफ इंडिया की नई दर 9.10 फीसदी से घटकर 8.85 फीसदी और यूको बैंक की 8.8 फीसदी होगी। दोनों बैंकों की नई दरें 9 अप्रैल से लागू हो गई हैं। वहीं, पंजाब नेशनल बैंक ने कर्ज की दर 9.10 फीसदी से घटाकर 8.85 फीसदी कर दी है, जो 10 अप्रैल से लागू होगी। आने वाले समय में और भी बैंक कटौती कर सकते हैं।
कोटक बैंक ने जमा पर 0.15 फीसदी घटाई दर
कोटक महिंद्रा बैंक ने अलग-अलग अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर 0.15 फीसदी तक ब्याज घटा दिया है। जून, 2024 के बाद बैंक की यह पहली कटौती है। नई दर 9 अप्रैल से लागू है। अब इसके एफडी की दर 2.75 फीसदी से 7.30 फीसदी के बीच होगी।
हितों के टकराव पर समीक्षा को उच्च स्तरीय समिति बनी
सेबी ने बुधवार को अधिकारियों के हितों के टकराव की जानकारी देने से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रत्यूष सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति सेबी के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने को सुझाव देगी।
ब्लू स्टार ने फाइल की उत्पादों के नए पेटेंट
ब्लू स्टार ने उत्पादों के लिए कई पेटेंट और डिजाइन फाइल किया है। कंपनी के एमडी बी थ्यागराजन ने कहा, व्यावसायिक रेफ्रिजरेशन उत्पादों की एक विशाल रेंज लॉन्च की है। ये उत्पाद विभिन्न रेफ्रिजरेशन जरूरतों को पूरा करने को बनाए गए हैं।
