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Biz Updates: सट्टेबाजी केस में विधायक गिरफ्तार; टैरिफ तनाव के बीच अमेरिकी सांसदों से मिले भारतीय राजदूत
Sun, 24 Aug 2025 02:45 PM IST
नितिन गौतम
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
Published by: नितिन गौतम
Updated Sun, 24 Aug 2025 02:45 PM IST
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यूरोप के केंद्रीय बैंक (ECB) की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद यूरोप में विदेशी श्रमिकों की भागीदारी बढ़ी है। इससे मुद्रास्फीति घटाने और विकास बनाए रखने में मदद मिली है। शनिवार को लगार्ड ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व संगोष्ठी के दौरान कहा, जर्मनी की जीडीपी 2019 की तुलना में लगभग 6% कम होती अगर विदेशी श्रमिकों का योगदान न होता। स्पेन की मजबूत आर्थिक रिकवरी भी विदेशी मज़दूरों पर निर्भर रही। लगार्ड के मुताबिक विदेशी श्रमिकों की आमद ने कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और महामारी के बाद मांग पूरी करने में मदद की। इससे यूरोप और अमेरिका में महंगाई नियंत्रित हुई। बकौल लगार्ड, 'बढ़ती आप्रवासन दर के कारण राजनीतिक असंतोष भी पनपा। उन्होंने कहा, श्रम की कमी दूर करने में प्रवासियों की अहम भूमिका हो सकती है, लेकिन राजनीतिक दबाव आव्रजन पर रोक लगा सकता है। इसके अलावा, वास्तविक मजदूरी में गिरावट, कंपनियों द्वारा श्रमिकों को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति और श्रम में बुजुर्गों की भागीदारी में वृद्धि ने भी स्थिर विकास में योगदान दिया। इससे 2022-23 में ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद मंदी नहीं आई। 2022 में विदेशी श्रमिक EU के कार्यबल का 9 फीसदी था।
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शनिवार रात गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के मामले में कर्नाटक के चित्रदुर्ग क्षेत्र के विधायक केसी वीरेंद्र को गंगटोक से गिरफ्तार किया और उनके पास से लगभग 12 करोड़ रुपये नकद, जिसमें लगभग एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा, 6 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी के सामान और पीएमएलए, 2002 के तहत चार वाहन बरामद किए। उन्हें कल रात गंगटोक से बंगलूरू लाया गया।
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टैरिफ तनाव के बीच अमेरिकी सांसदों से मिले भारतीय राजदूत
अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने दोनों देशों के बीच चल रहे टैरिफ तनाव के बीच अमेरिकी सांसदों के साथ चर्चा की। इस चर्चा में निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक संबंधों पर चर्चा हुई। भारतीय राजदूत ने पिछले 24 घंटों में चार अमेरिकी सांसदों से और 9 अगस्त से अब तक 23 सांसदों से मुलाकात की है। भारतीय राजदूत से सोशल मीडिया पोस्ट से यह जानकारी मिली है। क्वात्रा ने शनिवार को समुद्री शक्ति और प्रक्षेपण बलों पर बनी उपसमिति के रैंकिंग सदस्य और कांग्रेस प्रतिनिधि जो कोर्टनी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का समर्थन करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स के वाइस रैंकिंग सदस्य, कांग्रेसी गेबे अमो के साथ भी बैठक की।
सीबीआई कार्रवाई का रिलायंस पावर और इंफ्रा पर कोई असर नहीं
रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्पष्ट किया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस पर सीबीआई की हालिया कार्रवाई का उनके व्यवसाय या संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों कंपनियों ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा कि वे अलग और स्वतंत्र सूचीबद्ध इकाइयां हैं और रिलायंस कम्युनिकेशंस से उनका कोई वित्तीय या वाणिज्यिक संबंध नहीं है। साथ ही अनिल अंबानी पिछले साढ़े तीन साल से इन कंपनियों के निदेशक मंडल का हिस्सा नहीं हैं। कंपनियों ने बताया कि उनका पूरा ध्यान मौजूदा वाणिज्यिक योजनाओं और सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन पर है। रिलायंस पावर के पास 5,305 मेगावाट का परिचालन पोर्टफोलियो है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कोयला आधारित सासन पावर प्लांट भी शामिल है। वहीं, रिलायंस इंफ्रा बिजली, सड़क और मेट्रो रेल जैसे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। मौजूदा समय में रिलायंस कम्युनिकेशंस का प्रबंधन एसबीआई की अगुवाई वाली ऋणदाताओं की समिति और समाधान पेशेवर की देखरेख में है।
रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्पष्ट किया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस पर सीबीआई की हालिया कार्रवाई का उनके व्यवसाय या संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों कंपनियों ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा कि वे अलग और स्वतंत्र सूचीबद्ध इकाइयां हैं और रिलायंस कम्युनिकेशंस से उनका कोई वित्तीय या वाणिज्यिक संबंध नहीं है। साथ ही अनिल अंबानी पिछले साढ़े तीन साल से इन कंपनियों के निदेशक मंडल का हिस्सा नहीं हैं। कंपनियों ने बताया कि उनका पूरा ध्यान मौजूदा वाणिज्यिक योजनाओं और सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन पर है। रिलायंस पावर के पास 5,305 मेगावाट का परिचालन पोर्टफोलियो है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कोयला आधारित सासन पावर प्लांट भी शामिल है। वहीं, रिलायंस इंफ्रा बिजली, सड़क और मेट्रो रेल जैसे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। मौजूदा समय में रिलायंस कम्युनिकेशंस का प्रबंधन एसबीआई की अगुवाई वाली ऋणदाताओं की समिति और समाधान पेशेवर की देखरेख में है।
