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Biz Updates: ड्रोनआचार्य पर सेबी का 75 लाख जुर्माना और दो साल बैन; PNB घोटाले में आरोपी चोकसी की याचिका खारिज
Sat, 29 Nov 2025 01:16 AM IST
ज्योति भास्कर
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
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Published by: ज्योति भास्कर
Updated Sat, 29 Nov 2025 01:16 AM IST
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बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स
- फोटो : amarujala.com
भारत के शेयर बाजार नियामक- सेबी ने ड्रोनआचार्य एरियल इनोवेशन्स उसके प्रमोटरों और अन्य को प्रतिभूति बाजार से दो साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया। आईपीओ की राशि के दुरुपयोग के लिए 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्रमोटर और प्रबंध निदेशक प्रतीक श्रीवास्तव और निकिता श्रीवास्तव पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने डीएआईएल, इंस्टाफिन फाइनेंशियल एडवाइजर्स और संदीप घाटे पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। माइक्रो इंफ्राटेक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। डीएआईएल ने अपने आईपीओ में जनता से 33.96 करोड़ रुपये जुटाए। शेयरों को 23 दिसंबर, 2022 को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया गया। इसने झूठी घोषणाएं की जिससे शेयरों की खरीद बढ़ गई। इससे आईपीओ से पहले के निवेशक एक समान कीमत पर शेयर बेचकर बाहर निकल गए।
PNB घोटाले में आरोपी चोकसी की याचिका खारिज
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की कार्यवाही रद्द करने की उसकी याचिका खारिज कर दी। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने इस वर्ष अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इसमें उसे एफईओ घोषित करने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया था। चोकसी की दलील दी थी कि वह अभी भारत में लंबित मामलों के लिए ही हिरासत में है, जिसके लिए बेल्जियम में भारतीय अधिकारियों ने प्रत्यर्पण का आग्रह किया है। इसलिए, ईडी की तरफ से एफईओ घोषित करने की अर्जी खारिज की जानी चाहिए। ईडी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि 66 वर्षीय चोकसी भारत नहीं आना चाहता क्योंकि वह बेल्जियम में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
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PNB घोटाले में आरोपी चोकसी की याचिका खारिज
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने की कार्यवाही रद्द करने की उसकी याचिका खारिज कर दी। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने इस वर्ष अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तारी के बाद धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी। इसमें उसे एफईओ घोषित करने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया था। चोकसी की दलील दी थी कि वह अभी भारत में लंबित मामलों के लिए ही हिरासत में है, जिसके लिए बेल्जियम में भारतीय अधिकारियों ने प्रत्यर्पण का आग्रह किया है। इसलिए, ईडी की तरफ से एफईओ घोषित करने की अर्जी खारिज की जानी चाहिए। ईडी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि 66 वर्षीय चोकसी भारत नहीं आना चाहता क्योंकि वह बेल्जियम में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
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रिलायंस पर 56 करोड़ व टोरंट पर 41 करोड़ का जीएसटी जुर्माना
जीएसटी विभाग ने दो अलग-अलग मामलों में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 56 करोड़ रुपये और टोरंट फार्मास्युटिकल्स पर 41 करोड़ का जुर्माना लगाया है। टोरंट को केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण ने माल के निर्यात पर कथित गलत रिफंड के लिए 41 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने कहा, अहमदाबाद दक्षिण आयुक्तालय के केंद्रीय जीएसटी, सामान्य न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के संयुक्त आयुक्त ने 41.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। आदेश में माल के निर्यात पर विभाग द्वारा गलत रिफंड का आरोप लगाया गया है। कंपनी आकलन के आधार पर अपील दायर करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जीएसटी विभाग ने 56.44 करोड़ का पेनल्टी ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश अहमदाबाद के सीजीएसटी के संयुक्त आयुक्त ने जारी किया। यह मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की व्याख्या को लेकर है। ऑर्डर के अनुसार, कंपनी द्वारा लिया गया आईटीसी ब्लॉक्ड क्रेडिट की श्रेणी में आता है। इसलिए उस पर दंड लगाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा, वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
जीएसटी विभाग ने दो अलग-अलग मामलों में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 56 करोड़ रुपये और टोरंट फार्मास्युटिकल्स पर 41 करोड़ का जुर्माना लगाया है। टोरंट को केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण ने माल के निर्यात पर कथित गलत रिफंड के लिए 41 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने कहा, अहमदाबाद दक्षिण आयुक्तालय के केंद्रीय जीएसटी, सामान्य न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के संयुक्त आयुक्त ने 41.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। आदेश में माल के निर्यात पर विभाग द्वारा गलत रिफंड का आरोप लगाया गया है। कंपनी आकलन के आधार पर अपील दायर करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर जीएसटी विभाग ने 56.44 करोड़ का पेनल्टी ऑर्डर जारी किया है। यह आदेश अहमदाबाद के सीजीएसटी के संयुक्त आयुक्त ने जारी किया। यह मामला इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की व्याख्या को लेकर है। ऑर्डर के अनुसार, कंपनी द्वारा लिया गया आईटीसी ब्लॉक्ड क्रेडिट की श्रेणी में आता है। इसलिए उस पर दंड लगाया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा, वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
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गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखेगी नेस्ले इंडिया
नेस्ले इंडिया उत्पादों और संचालन में गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की गुणवत्ता नीति चार प्रमुख स्तंभों पर जोर देती है। इनमें उत्पाद सुरक्षा और पूर्ण अनुपालन, पसंद और निरंतरता, जीरो त्रुटि व बर्बादी नहीं और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता है। नेस्ले इंडिया के कॉरपोरेट मामलों के निदेशक कुंवर हिम्मत सिंह ने कहा, हम भारत में अपनी उपस्थिति को एक दीर्घकालिक साझेदारी के रूप में देखते हैं।
नेस्ले इंडिया उत्पादों और संचालन में गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की गुणवत्ता नीति चार प्रमुख स्तंभों पर जोर देती है। इनमें उत्पाद सुरक्षा और पूर्ण अनुपालन, पसंद और निरंतरता, जीरो त्रुटि व बर्बादी नहीं और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता है। नेस्ले इंडिया के कॉरपोरेट मामलों के निदेशक कुंवर हिम्मत सिंह ने कहा, हम भारत में अपनी उपस्थिति को एक दीर्घकालिक साझेदारी के रूप में देखते हैं।
राज्यों का पूंजीगत खर्च बढ़कर छह प्रतिशत होने की उम्मीद : क्रिसिल
राज्यों का पूंजीगत खर्च चालू वित्त वर्ष में चार से बढ़कर छह प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। क्रिसिल रेटिंग्स ने शुक्रवार को रिपोर्ट में कहा, यह पिछले वित्त वर्ष के सात से कम और 11 प्रतिशत के दशकीय औसत से काफी नीचे होगा, क्योंकि बढ़ते राजस्व घाटे के कारण वित्तीय लचीलापन सीमित हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, आवास, शहरी विकास और सिंचाई सहित जल आपूर्ति और स्वच्छता, पूंजीगत खर्च के मुख्य चालक बने रहेंगे।
राज्यों का पूंजीगत खर्च चालू वित्त वर्ष में चार से बढ़कर छह प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। क्रिसिल रेटिंग्स ने शुक्रवार को रिपोर्ट में कहा, यह पिछले वित्त वर्ष के सात से कम और 11 प्रतिशत के दशकीय औसत से काफी नीचे होगा, क्योंकि बढ़ते राजस्व घाटे के कारण वित्तीय लचीलापन सीमित हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, आवास, शहरी विकास और सिंचाई सहित जल आपूर्ति और स्वच्छता, पूंजीगत खर्च के मुख्य चालक बने रहेंगे।
तीन आईपीओ 3 दिसंबर को जुटाएंगे 6,500 करोड़
आईपीओ बाजार में तेजी जारी है। तीन कंपनियां तीन दिसंबर को 6,500 करोड़ रुपये आईपीओ से जुटाएंगी। इनमें मीशो 5,421 करोड़ जुटाएगी। इसका भाव 105 से 111 रुपये है। सूचीबद्ध होने के बाद पूंजी 50,096 करोड़ रुपये होगी। विद्या वायर्स 48-52 रुपये के भाव पर 300 करोड़ रुपये जुटाएगी। एक्वस 118-124 रुपये के भाव पर 922 करोड़ रुपये जुटाएगी।
आईपीओ बाजार में तेजी जारी है। तीन कंपनियां तीन दिसंबर को 6,500 करोड़ रुपये आईपीओ से जुटाएंगी। इनमें मीशो 5,421 करोड़ जुटाएगी। इसका भाव 105 से 111 रुपये है। सूचीबद्ध होने के बाद पूंजी 50,096 करोड़ रुपये होगी। विद्या वायर्स 48-52 रुपये के भाव पर 300 करोड़ रुपये जुटाएगी। एक्वस 118-124 रुपये के भाव पर 922 करोड़ रुपये जुटाएगी।
पीई व वीसी निवेश 9% बढ़कर 5.3 अरब डॉलर
देश में प्राइवेट इक्विटी (पीई) और वेंचर कैपिटल यानी वीसी निवेश अक्तूबर में एक साल पहले की तुलना में 9 फीसदी बढ़कर 5.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। निवेश को लेकर यह वृद्धि पब्लिक इक्विटी में निजी निवेश (पीआईपीई) में 10 गुना उछाल आने के कारण देखी गई। अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) की रिपोर्ट में कहा गया है वित्तीय सेवा में सबसे अधिक 2.9 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है।
देश में प्राइवेट इक्विटी (पीई) और वेंचर कैपिटल यानी वीसी निवेश अक्तूबर में एक साल पहले की तुलना में 9 फीसदी बढ़कर 5.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। निवेश को लेकर यह वृद्धि पब्लिक इक्विटी में निजी निवेश (पीआईपीई) में 10 गुना उछाल आने के कारण देखी गई। अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) की रिपोर्ट में कहा गया है वित्तीय सेवा में सबसे अधिक 2.9 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है।
एनएसईएल की निपटान योजना को मंजूरी
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) व व्यापारियों के बीच एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। इससे 5,682 व्यापारियों को 1,950 करोड़ का भुगतान होगा। इस समझौते में व्यापारियों को 31 जुलाई, 24 तक बकाया के आधार पर आनुपातिक भुगतान होगा। बदले में समूह के खिलाफ मामलों को बंद किया जाएगा।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) व व्यापारियों के बीच एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। इससे 5,682 व्यापारियों को 1,950 करोड़ का भुगतान होगा। इस समझौते में व्यापारियों को 31 जुलाई, 24 तक बकाया के आधार पर आनुपातिक भुगतान होगा। बदले में समूह के खिलाफ मामलों को बंद किया जाएगा।
एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख का जुर्माना
नियमों का पालन नहीं करने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों के लिए लगाया गया है। इसमें अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) से संबंधित कमियां भी शामिल हैं। आरबीआई ने 31 मार्च, 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया था। आरबीआई ने बैंक को नोटिस जारी किया। बैंक के जवाब के बाद यह दंड लगाया गया।
नियमों का पालन नहीं करने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों के लिए लगाया गया है। इसमें अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) से संबंधित कमियां भी शामिल हैं। आरबीआई ने 31 मार्च, 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया था। आरबीआई ने बैंक को नोटिस जारी किया। बैंक के जवाब के बाद यह दंड लगाया गया।
