Biz Updates: सीतारमण बोलीं- भारत ने पाकिस्तान में सटीक और सही हमले किए, देश के कोयला आयात में 8% की कमी

देश के कोयला आयात में 7.9% की कमी
वित्त वर्ष 2025 में देश का कोयला आयात में 7.9 प्रतिशत की गिरावट हुई है। इसकी वजह से देश को लाभ हुआ क्योंकि 7.93 अरब डॉलर यानी 60,681.67 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। कोयला मंत्रालय ने बताया कि यह गिरावट आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करने की ओर इशारा करता है। साथ ही, कोयला उत्पादन में देश में चल रहे आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयास को उजागर करता है।

केंद्र ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया 
केंद्र ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन और मिशन कोकिंग कोल सहित कई पहलों को लागू किया है। इन प्रयासों से 2023-24 की तुलना में 2024-25 के दौरान कोयला उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। बिजली क्षेत्र को छोड़कर गैर-विनियमित क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई, जहाँ आयात में साल-दर-साल 8.95 प्रतिशत की गिरावट आई। मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 में देश का कोयला आयात 264.53 मीट्रिक टन था। हालांकि इस वर्ष कोयला आधारित बिजली उत्पादन में वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 3.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, थर्मल पावर प्लांट के मिश्रण के लिए आयत में 41.4 प्रतिशत की कमी आई है।

सरकार ने पंजीकरण विधेयक 2025 के मसौदे पर मांगे सुझाव
सरकार ने अचल संपत्ति और अन्य लेन-देन को प्रभावित करने वाले दस्तावेजों के पंजीकरण से जुड़े एक मसौदा विधेयक पर जनता की राय मांगी है। इसका उद्देश्य पूरे देश में सुरक्षित, कुशल और नागरिक-केंद्रित कार्यप्रणाली उपलब्ध कराना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने 'पंजीकरण विधेयक 2025' का मसौदा तैयार किया है। यह लागू होने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के 'संविधान-पूर्व के कानून - पंजीकरण अधिनियम, 1908' का स्थान ले लेगा।

अगले 5 वर्षों में 45 अरब डॉलर का होगा खनन-निर्माण उपकरण क्षेत्र
देश के खनन और निर्माण उपकरण क्षेत्र के अगले पांच वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) एवं किर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में 16 अरब डॉलर मूल्य वाले खनन एवं निर्माण उपकरण (एमसीई) क्षेत्र के 2030 तक यानी पांच वर्षों में 19 फीसदी की चक्रवृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। 

रिपोर्ट में एमसीई क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए एक विजन-2030 प्रस्तुत किया गया है। इसमें आगे कहा गया है, भारत शीर्ष-6 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एमसीई बाजार है। साथ ही, यह अमेरिका, जर्मनी व जापान से भी आगे निकल गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और औद्योगिक विकास के प्रमुख प्रवर्तक खनन एवं निर्माण क्षेत्र का वैश्विक बाजार 18 लाख करोड़ डॉलर है। यह वैश्विक जीडीपी में 16 फीसदी का योगदान देता है। भारत में यह क्षेत्र जीडीपी में 22 फीसदी का योगदान देता है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। खास बात है कि देश का खनन एवं निर्माण उपकरण क्षेत्र 7 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराता है।