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Biz Updates: नुवामा के म्यूचुअल फंड को सेबी की मंजूरी; हाईकोर्ट बोला- UK की फर्म चुकाए 16 करोड़ डॉलर
Thu, 02 Oct 2025 12:43 PM IST
नितिन गौतम
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 02 Oct 2025 12:43 PM IST
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बिजनेस अपडेट
- फोटो : अमर उजाला
केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर हस्तांतरित किया है। सरकार ने बताया कि राज्यों को यह धनराशि उनके पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और उनके विकास और कल्याण संबंधी व्यय को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाने के लिए जारी की गई है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह 10 अक्तूबर को जारी किए जाने वाले सामान्य मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। मंत्रालय ने राज्यों को जारी धनराशि का ब्योरा भी दिया है। इसके अनुसार, देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 18,227 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके बाद बिहार (10,219 करोड़), मध्य प्रदेश (7,976 करोड़), पश्चिम बंगाल (7,644 करोड़), महाराष्ट्र (6,418 करोड़) और राजस्थान (6,123 करोड़ रुपये) का स्थान रहा।इससे पहले, वित्त मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र ने अप्रैल-जुलाई के दौरान करों में हिस्सेदारी के रूप में राज्य सरकारों को 4,28,544 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 61,914 करोड़ रुपये अधिक है।
ब्रिटेन की अदालत का फरमान- सरकार को 1,630 करोड़ लौटाए कंपनी
ब्रिटेन के एक हाई कोर्ट ने बुधवार को पीपीई मेडप्रो (PPE Medpro) नाम की कंपनी को अनुबंध के उल्लंघन का दोषी पाया। अदालत ने कंपनी को आदेश दिया कि वह सरकार को 121 मिलियन पाउंड (लगभग ₹1,630 करोड़) लौटाए। यह कंपनी कोरोना महामारी के दौरान 25 मिलियन सर्जिकल गाउन की आपूर्ति के अनुबंध का उल्लंघन करने की दोषी पाई गई। न्यायाधीश सारा कॉकरिल ने 87 पेज के अपने फैसले में कहा, गाउन अनुबंध के अनुसार स्टरलाइज़ नहीं थे इसलिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। बता दें कि पीपीई मेडप्रो की स्थापना साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ही हुई थी।मशहूर बिजनेसमैन डग बैरोमैन इसका नेतृत्व कर रहे थे, जो मशहूर अंडरगारमेंट ब्रांड अल्टीमो की संस्थापक मिशेल मोन के पति हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार से अनुबंध दिलाने में मिशेल मोन ने इस कंपनी की मदद की थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार को गाउन की कीमत के रूप में हर्जाना वसूलने का अधिकार है। हालांकि, न्यायाधीश सारा ने भंडारण लागत की भरपाई की अपील ठुकरा दी।
जकार्ता में भारत-आसियान बैठक: माल व्यापार समझौते की समीक्षा को लेकर तेजी
भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन के बीच माल व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता अगले हफ्ते जकार्ता में होगी। 10 देशों के इस समूह के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल छह से सात अक्तू को 11वें दौर की बैठक करेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, समझौते की समीक्षा पर प्रगति हुई है, लेकिन इसे अभी अंतिम रूप देना बाकी है। 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर में होने वाले 22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अगस्त में 10वां दौर नई दिल्ली में हुआ था।
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समीक्षा प्रक्रिया संयुक्त समिति के तहत हो रही है, जिसमें आठ उप-समितियां शामिल हैं। ये उप-समितियां कस्टम्स, व्यापार सुविधा, कानूनी मुद्दों, बाजार पहुंच, स्वच्छता मानकों, नियमों की उत्पत्ति, तकनीकी मानकों और व्यापार उपचार जैसे विषयों पर काम कर रही हैं। भारतीय उद्योग लंबे समय से इस समझौते की समीक्षा की मांग करता रहा है, ताकि व्यापार संतुलित और टिकाऊ हो सके। वर्ष 2024-25 में भारत-आसियान द्विपक्षीय व्यापार 123 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिसमें भारत का निर्यात 39.96 अरब डॉलर और आयात 84.15 अरब डॉलर रहा। 2009 में हस्ताक्षरित और 2010 में लागू हुआ यह समझौता दोनों पक्षों के लिए अहम माना जाता है। 2023 में दोनों पक्षों ने 2025 तक इसकी व्यापक समीक्षा पूरी करने का निर्णय लिया था।
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ब्रिटेन की अदालत का फरमान- सरकार को 1,630 करोड़ लौटाए कंपनी
ब्रिटेन के एक हाई कोर्ट ने बुधवार को पीपीई मेडप्रो (PPE Medpro) नाम की कंपनी को अनुबंध के उल्लंघन का दोषी पाया। अदालत ने कंपनी को आदेश दिया कि वह सरकार को 121 मिलियन पाउंड (लगभग ₹1,630 करोड़) लौटाए। यह कंपनी कोरोना महामारी के दौरान 25 मिलियन सर्जिकल गाउन की आपूर्ति के अनुबंध का उल्लंघन करने की दोषी पाई गई। न्यायाधीश सारा कॉकरिल ने 87 पेज के अपने फैसले में कहा, गाउन अनुबंध के अनुसार स्टरलाइज़ नहीं थे इसलिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। बता दें कि पीपीई मेडप्रो की स्थापना साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ही हुई थी।मशहूर बिजनेसमैन डग बैरोमैन इसका नेतृत्व कर रहे थे, जो मशहूर अंडरगारमेंट ब्रांड अल्टीमो की संस्थापक मिशेल मोन के पति हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार से अनुबंध दिलाने में मिशेल मोन ने इस कंपनी की मदद की थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार को गाउन की कीमत के रूप में हर्जाना वसूलने का अधिकार है। हालांकि, न्यायाधीश सारा ने भंडारण लागत की भरपाई की अपील ठुकरा दी।
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जकार्ता में भारत-आसियान बैठक: माल व्यापार समझौते की समीक्षा को लेकर तेजी
भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन के बीच माल व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता अगले हफ्ते जकार्ता में होगी। 10 देशों के इस समूह के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल छह से सात अक्तू को 11वें दौर की बैठक करेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, समझौते की समीक्षा पर प्रगति हुई है, लेकिन इसे अभी अंतिम रूप देना बाकी है। 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर में होने वाले 22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अगस्त में 10वां दौर नई दिल्ली में हुआ था।
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समीक्षा प्रक्रिया संयुक्त समिति के तहत हो रही है, जिसमें आठ उप-समितियां शामिल हैं। ये उप-समितियां कस्टम्स, व्यापार सुविधा, कानूनी मुद्दों, बाजार पहुंच, स्वच्छता मानकों, नियमों की उत्पत्ति, तकनीकी मानकों और व्यापार उपचार जैसे विषयों पर काम कर रही हैं। भारतीय उद्योग लंबे समय से इस समझौते की समीक्षा की मांग करता रहा है, ताकि व्यापार संतुलित और टिकाऊ हो सके। वर्ष 2024-25 में भारत-आसियान द्विपक्षीय व्यापार 123 अरब डॉलर तक पहुंचा, जिसमें भारत का निर्यात 39.96 अरब डॉलर और आयात 84.15 अरब डॉलर रहा। 2009 में हस्ताक्षरित और 2010 में लागू हुआ यह समझौता दोनों पक्षों के लिए अहम माना जाता है। 2023 में दोनों पक्षों ने 2025 तक इसकी व्यापक समीक्षा पूरी करने का निर्णय लिया था।
पाकिस्तान में 276.81 रुपये प्रति लीटर हुआ डीजल
पाकिस्तान की संघीय सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, पेट्रोल की कीमतों में 4.07 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिससे नई दर 268.68 रुपये प्रति लीटर हो गई। वहीं, हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में 4.04 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिससे नई दर 276.81 रुपये प्रति लीटर हो गई। नई कीमतें मंगलवार को तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गईं।
पाकिस्तान की संघीय सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, पेट्रोल की कीमतों में 4.07 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिससे नई दर 268.68 रुपये प्रति लीटर हो गई। वहीं, हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में 4.04 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिससे नई दर 276.81 रुपये प्रति लीटर हो गई। नई कीमतें मंगलवार को तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गईं।
बीएमडब्ल्यू ने अमेरिका से वापस मंगाई 1.45 लाख गाड़ियां
लग्जरी वाहन निर्माता बीएमडब्ल्यू ने अमेरिका से अपनी 1,45,000 गाड़ियां वापस मंगाई हैं। यह फैसला स्टार्टर मोटर में खराबी के चलते लिया गया है, जिससे आग लगने का खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (एनएचटीएसए) ने कहा, यह समस्या 2020 340आई, एक्स7 और एक्स5 मॉडल के वाहनों में आई है। कंपनी के डीलर अब इंजन स्टार्टर को मुफ्त में बदलकर देंगे।
लग्जरी वाहन निर्माता बीएमडब्ल्यू ने अमेरिका से अपनी 1,45,000 गाड़ियां वापस मंगाई हैं। यह फैसला स्टार्टर मोटर में खराबी के चलते लिया गया है, जिससे आग लगने का खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात सुरक्षा प्रशासन (एनएचटीएसए) ने कहा, यह समस्या 2020 340आई, एक्स7 और एक्स5 मॉडल के वाहनों में आई है। कंपनी के डीलर अब इंजन स्टार्टर को मुफ्त में बदलकर देंगे।
वेदांता रिसोर्सेज ने जुटाए 50 करोड़ डॉलर
वेदांता रिसोर्सेज ने सात वर्षीय अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के बॉन्ड निर्गम की बिक्री के जरिये 50 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। इसे तीन गुना अधिक रिस्पांस मिला। कंपनी ने कहा, उसे 1.6 अरब डॉलर से अधिक की बोलियां मिलीं। इसमें परिसंपत्ति प्रबंधकों/फंड प्रबंधकों की 97 प्रतिशत भागीदारी रही। इस निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग मौजूदा ऋण चुकाने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। वेदांता ने पिछले 14 महीनों में अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजारों से 3.6 अरब डॉलर जुटाए हैं।
वेदांता रिसोर्सेज ने सात वर्षीय अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के बॉन्ड निर्गम की बिक्री के जरिये 50 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। इसे तीन गुना अधिक रिस्पांस मिला। कंपनी ने कहा, उसे 1.6 अरब डॉलर से अधिक की बोलियां मिलीं। इसमें परिसंपत्ति प्रबंधकों/फंड प्रबंधकों की 97 प्रतिशत भागीदारी रही। इस निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग मौजूदा ऋण चुकाने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। वेदांता ने पिछले 14 महीनों में अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजारों से 3.6 अरब डॉलर जुटाए हैं।
इंडियन ओवरसीज बैंक का एलान, बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि से कम पैसे होने पर अब शुल्क नहीं लगेगा
इंडियन ओवरसीज बैंक ने बुधवार को बचत खातों (पब्लिक स्कीम) में न्यूनतम औसत बैलेंस (MAB) न रखने पर लगने वाले जुर्माने को तत्काल प्रभाव से माफ करने की घोषणा की। चेन्नई मुख्यालय वाले इस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पहले ही IOB सिक्स्टी प्लस, पेंशनर, स्मॉल अकाउंट्स और सैलरी पैकेज जैसी योजनाओं में न्यूनतम बैलेंस शुल्क माफ कर दिया था। बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह निर्णय ग्राहकों को राहत देने और बैंकिंग को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि, 30 सितंबर 2025 तक के शुल्क पुराने नियमों के अनुसार ही लिए जाएंगे।
इंडियन ओवरसीज बैंक ने बुधवार को बचत खातों (पब्लिक स्कीम) में न्यूनतम औसत बैलेंस (MAB) न रखने पर लगने वाले जुर्माने को तत्काल प्रभाव से माफ करने की घोषणा की। चेन्नई मुख्यालय वाले इस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने पहले ही IOB सिक्स्टी प्लस, पेंशनर, स्मॉल अकाउंट्स और सैलरी पैकेज जैसी योजनाओं में न्यूनतम बैलेंस शुल्क माफ कर दिया था। बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह निर्णय ग्राहकों को राहत देने और बैंकिंग को सरल बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि, 30 सितंबर 2025 तक के शुल्क पुराने नियमों के अनुसार ही लिए जाएंगे।
विमानन ईंधन की कीमत में हुई 3 फीसदी की बढ़ोतरी
तेल कंपनियों ने बुधवार को विमानन ईंधन की कीमतों में 3 प्रतिशत से अधिक और वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में 15.50 रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी की है। तेल विपणन कंपनियों ने वैश्विक मानकों के अनुसार ईंधन की कीमतों में यह संशोधन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के ईंधन खुदरा विक्रेताओं के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत 3,052.5 रुपये प्रति किलोलीटर यानी 3.3 प्रतिशत बढ़कर 93,766.02 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई।
तेल कंपनियों ने बुधवार को विमानन ईंधन की कीमतों में 3 प्रतिशत से अधिक और वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में 15.50 रुपये प्रति सिलिंडर की बढ़ोतरी की है। तेल विपणन कंपनियों ने वैश्विक मानकों के अनुसार ईंधन की कीमतों में यह संशोधन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के ईंधन खुदरा विक्रेताओं के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत 3,052.5 रुपये प्रति किलोलीटर यानी 3.3 प्रतिशत बढ़कर 93,766.02 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई।
नुवामा के म्यूचुअल फंड में प्रवेश को सेबी की मंज़ूरी
वित्तीय सेवा कंपनी नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड को म्यूचुअल फंड व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट ने बताया कि सेबी ने 1 अक्टूबर, 2025 के एक पत्र के जरिए कंपनी को प्रायोजक के रूप में कार्य करने और प्रस्तावित नुवामा म्यूचुअल फंड की स्थापना करने की मंज़ूरी दे दी है। इससे नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, विशेष निवेश फंड श्रेणी सहित म्यूचुअल फंड के अंतर्गत योजनाएं शुरू कर सकेगा। म्यूचुअल फंड के पंजीकरण के लिए कंपनियों को अंतिम मंजूरी सेबी द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद दी जाती है।
इफको ने 'धरअमृत' लॉन्च किया
टिकाऊ कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने आज 'धरअमृत' नामक एक आधुनिक जैव-उत्तेजक उत्पाद लॉन्च किया है, जो फसल की पैदावार में वृद्धि करेगा और पौधों की सेहत में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। धरअमृत एक वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया जैव-उत्तेजक है, जिसे कोलाइडल प्रसंस्करण तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया है और यह अमीनो एसिड, एल्जिनिक एसिड, कार्बन और आवश्यक सूक्ष्म खनिजों का उपयोग करके बनाया गया है।
