Biz Updates: बजट से पहले स्टार्टअप से एंजल कर हटाने की सिफारिश; SAIL इस साल 6500 करोड़ का निवेश कर सकती है

डीपीआईआईटी की स्टार्टअप से एंजल कर हटाने की सिफारिश
उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी ने बजट से पहले स्टार्टअप कंपनियों पर से एंजल कर हटाने की सिफारिश की है। आयकर विभाग ने पिछले साल सितंबर में नए एंजल कर नियमों को अधिसूचित किया था। उचित बाजार मूल्य से ऊपर किसी स्टार्टअप के शेयरों की बिक्री से हासिल पूंजी पर लगने वाले कर को एंजल कर कहा जाता है। डीपीआईआईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा, हमने पहले भी इसकी सिफारिश की है। हमने इस बार भी इसकी सिफारिश की है, लेकिन वित्त मंत्रालय ही इस पर अंतिम फैसला लेगा। पहले एंजल टैक्स केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था लेकिन पिछले वित्त वर्ष के बजट मेंे विदेशी निवेश को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया था।

पीएनबी पर 1.31 करोड़ का जुर्माना
आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी पर केवाईसी से जुड़े तमाम नियमों के उल्लंघन पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बयान में कहा, उसने पंजाब नेशनल बैंक की 31 मार्च, 2022 तक निरीक्षण किया था। इस दौरान उसने पाया कि बैंक में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद आरबीआई ने नोटिस भेजा और फिर जुर्माना लगा दिया।

कॉफी डे 434 करोड़ के भुगतान से चूकी
कॉफी डे एंटरप्राइज जून तिमाही में बैंकों सहित अन्य कर्जदारों के 433.91 करोड़ का भुगतान करने से चूक गई है। 2019 में इसके चेयरमैन वीजी सिद्धार्थ के निधन के बाद से कंपनी मुश्किल में आ गई है। मार्च, 2020 में इसने 13 कर्जदाताओं का 1,644 करोड़ रुपये चुकाया था।

सेल करेगी 6,500 करोड़ रुपये का निवेश
सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल चालू वित्त वर्ष में 6,500 करोड़ का निवेश करेगी। 2030 तक कंपनी की योजना एक लाख करोड़ के निवेश की है। चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश ने कहा, इस दौरान क्षमता बढ़ाने की भी हमारी योजना है।

ईडी ने रांची में 4.42 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रांची ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सुरेश प्रसाद वर्मा और अन्य के मामले में संजीव कुमार लाल, रीता लाल और जहांगीर आलम से संबंधित 4.42 करोड़ रुपये की कुल चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। एजेंसी ने यह जानकारी साझा की है।

खाद्य पदार्थों के पैकेट पर बड़े अक्षरों में देनी होगी नमक, चीनी, वसा की जानकारी
खाद्य नियामक एफएसएसएआई खाद्य पदार्थों के पैकेट पर नमक, चीनी और वसा से जुड़ी जानकारी बोल्ड अक्षरों के साथ बड़े फॉन्ट में देने को अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। नियामक ने शनिवार को इस संबंध में लेबलिंग नियमों में बदलाव को मंजूरी दी। अब, इस संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह फैसला एफएसएसएआई के चेयरमैन अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में लिया गया। नियामक ने कहा, संशोधन का मकसद उपभोक्ताओं को उत्पाद के पोषण मूल्य को अच्छी तरह समझने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।