Business News: एसआईपी के जरिये म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड निवेश, अदाणी समूह और गल्फ एशिया फंड के संबंधों की जांच

हालांकि, पिछले माह इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश में गिरावट आई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के मुताबिक, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश सितंबर में मासिक आधार पर 30 फीसदी घटकर 14,091 करोड़ रुपये रहा है।

शेयर बाजार में जोखिम से बचने की धारणा से निवेश प्रभावित हुआ। हालांकि, सितंबर शुद्ध प्रवाह का लगातार 31वां महीना है। इक्विटी श्रेणी खंड को सितंबर में छह नए कोष से मदद मिली, जिन्होंने 2,503 करोड़ रुपये जुटाए। 

अदाणी समूह और गल्फ एशिया फंड के संबंधों की जांच जारी
बाजार नियामक सेबी अदाणी समूह और गल्फ एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फंड के संबंधों की जांच कर रहा है। इस फंड का गठन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में किया गया है और इसका मालिकाना हक दुबई के बिजनसमैन नासिर अली शबन अहली के पास है। दो सूत्रों ने बताया, सेबी इस बात की जांच कर रहा है कि इस मामले में शेयर ऑनरशिप से जुड़े नियमों के उल्लंघन हुआ है या नहीं।

जीएसटी प्राधिकरण ने एलआईसी पर लगाया 36,844 रुपये जुर्माना
नई दिल्ली। जीएसटी प्राधिकरण ने कम कर भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पर 36,844 रुपये जुर्माना लगाया है। बीमा कंपनी ने बुधवार को बताया कि उसे जम्मू-कश्मीर के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी संग्रह के लिए एक मांग आदेश मिला है।

राज्य कर अधिकारी, श्रीनगर के 9 अक्तूबर, 2023 के नोटिस के अनुसार, एलआईसी ने कुछ बिलों (इन्वॉयस) पर 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी जीएसटी का भुगतान किया।

कर प्राधिकरण ने 2019-20 के लिए मांग आदेश व जुर्माना नोटिस जारी किया है। इसमें जीएसटी 10,462 रुपये, जुर्माना 20,000 रुपये और ब्याज 6,382 रुपये है। एलआईसी ने कहा कि इससे उसकी वित्तीय, परिचालन संबंधी या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

लोगों तक योजनाएं पहुंचाने के लिए अधिक प्रयास करें निजी बैंक: कराड
राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों, कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी वालों तक केंद्र की वित्तीय योजनाओं को पहुंचाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के बैंको को अधिक प्रयास करने की जरूरत है।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार बैंकों के जरिये प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम स्वनिधि, जैसी कई वित्तीय योजनाएं चलाती है।

सरकारी बैंक इन योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन निजी बैंक अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, इस माह के अंत तक निजी बैंकों के साथ बैठक कर उन्हें इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। 

उपलब्धियां भी गिनाईं, कराड ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते (जीरो-बैलेंस) खोले जा चुके हैं।
कॉरपोरेट क्षेत्र की एनपीए में भी लगातार गिरावट आ रही है। भारती अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से उछलकर 5वें स्थान पर आ गई है।