Biz Updates: इंफोसिस करेगी 21,000 फ्रेशर्स की भर्ती; पीएफ की समस्याएं अब क्षेत्रीय कार्यालयों में होंगी हल
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने देशभर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े सुधारों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी आगामी और कई मौजूदा ईपीएफओ कार्यालयों को आधुनिक, प्रौद्योगिकी-सक्षम, पासपोर्ट-सेवा-केंद्र शैली के एकल-खिड़की (सिंगल विंडो) सेवा केंद्रों में के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे नागरिकों को देश भर में किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में ईपीएफ से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने में सुविधा होगी। मांडविया ने कहा कि दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। आगे चलकर, लाभार्थी किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेगा, जिससे उसे पहले से जुड़े किसी विशिष्ट कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
फंसे पैसे के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म...
श्रमिकों की काफी बड़ी रकम निष्क्रिय खातों में फंसी हुई है। इसके बारे में मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ अब ऐसे खातों के लिए मिशन मोड में केवाईसी सत्यापन करेगा। साथ ही सरल दावा दाखिल करने और सही दावेदार को परेशानी मुक्त निपटान सक्षम करने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा।
21,000 फ्रेशर्स की भर्ती करेगी इंफोसिस सालाना 21 लाख रुपये का देगी वेतन
टेक कंपनी इंफोसिस चालू वित्त वर्ष में 21,000 फ्रेशर्स की एंट्री लेवल पर भर्ती करेगी। इसके साथ ही इन लोगों का सालाना वेतन भी बढ़ा दिया गया है। कंपनी अब फ्रेशर्स को स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी भूमिका के लिए सालाना 21 लाख रुपये तक पैकेज ऑफर कर रही है। यह भारतीय आईटी सेक्टर में फ्रेशर्स को दिए जाने वाले सबसे ज्यादा तनख्वाह में से एक है।
इंफोसिस 2025 में ग्रेजुएट होने वाले छात्रों के लिए ऑफ-कैंपस भर्ती की तैयारी कर रही है। इन्हें 7 लाख रुपये से लेकर 21 लाख तक के पैकेज पर नौकरी देगी। कंपनी ने वेतन को रोल के हिसाब से 4 स्लैब में अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है। यह भर्ती मुख्य रूप से स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर जैसे पदों के लिए हो रही है। एल-3 लेवल के लिए चुने गए फ्रेशर्स को सबसे अधिक 21 लाख का वेतन दिया जाएगा। एल-2 के लिए 16 लाख, एल-1 के लिए 11 लाख और ट्रेनी को 7 लाख का पैकेज दिया जाएगा।
उपरोक्त भूमिकाओं के लिए बीई, बीटेक, एमई, एमटेक और एमसीए जैसे छात्र आवेदन कर सकते हैं। इंफोसिस समूह के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी शाजी मैथ्यू ने बताया, ज्यादा वेतन देने के पीछे कंपनी की एआई फर्स्ट रणनीति है। हम कैंपस और ऑफ-कैंपस दोनों तरह से शुरुआती करियर वाली भर्तियां कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2012 से 2022 के बीच आईटी कंपनियों के सीईओ का औसत वेतन 835 फीसदी बढ़कर 31.5 करोड़ रुपये हो गया है।
छोटे व्यवसायों का कर्ज 16 फीसदी बढ़ा
छोटे व्यवसायों ने 30 सितंबर तक 46 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 16 फीसदी अधिक है। सक्रिय ऋण खाते 11.8 प्रतिशत बढ़कर 7.3 करोड़ हो गए। नीतिगत समर्थन व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कई सरकारी ऋण योजनाओं ने गति को बनाए रखने में मदद की। सितंबर तक 91 से 180 दिनों से अधिक समय से बकाया ऋण 1.4 प्रतिशत तक कम हो गए हैं।
एनकोरा में 100 फीसदी हिस्सा खरीदेगी कोफोर्ज
आईटी सेवा देने वाली कोफोर्ज सिलिकॉन वैली स्थित एआई कंपनी एनकोरा में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी 21,133 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर हासिल करेगी। कंपनी ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, यह अधिग्रहण पूरी तरह से स्टॉक लेनदेन के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। कोफोर्ज, एनकोरा के मौजूदा शेयरधारकों को लगभग 1.89 अरब डॉलर मूल्य के तरजीही शेयर जारी करेगी।
पीएनबी में 2,434 करोड़ रुपये की हुई धोखाधड़ी
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने आरबीआई को 2,434 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी की जानकारी दी है। इसमें श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस (एसईएफएल) और श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस (एसआईएफएल) के पूर्व प्रवर्तक शामिल हैं। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी जानकारी में बताया, एसईएफएल से संबंधित ऋण धोखाधड़ी 1,240.94 करोड़ रुपये की थी। एसआईएफएल के लिए राशि 1,193.06 करोड़ रुपये थी। बैंक ने कहा, उसने दोनों कंपनियों की इस रकम के एवज में 100 फीसदी प्रावधान किया है। दोनों कंपनियों का राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण की ओर से कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ने 1989 में निर्माण उपकरण वित्तपोषण क्षेत्र में प्रवेश किया। पीएनबी का जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 14 फीसदी बढ़कर 4,904 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया था।
रेनॉ के वाहन दो फीसदी होंगे महंगे
बढ़ती इनपुट लागत के प्रभाव को संतुलित करने के लिए रेनॉ इंडिया जनवरी से कीमतों में 2 प्रतिशत तक वृद्धि करेगी। कंपनी भारतीय बाजार में तीन मॉडल क्विड, ट्राइबर और किगर बेचती है। कंपनी ने कहा, मूल्य वृद्धि मॉडल और वेरिएंट के अनुसार होगी। मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसे कई ब्रांडों ने पहले ही कीमतें बढ़ाने की घोषणा की हैं।
देशभर में 27,432 ईवी चार्जिंग स्टेशन
फेम-2 सरकारी योजना के तहत खुदरा दुकानों पर 8,932 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तेल विपणन कंपनियों ने भी अपने खर्च पर 18,500 से अधिक चार्जिंग स्टेशन बनाए। इससे देश भर में चार्जिंग स्टेशनों की कुल संख्या 27,432 हो गई। ये स्टेशन उन जगहों पर स्थित हैं जहां लोग पहले से ही ईंधन भरवाने जाते हैं। इससे चालकों के लिए वाहनों को चार्ज करने की जगह ढूंढना आसान हो जाता है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड : एक लाख का निवेश बना 4.82 लाख रुपये
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने निवेशकों को 8 साल में अच्छा खासा फायदा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 दिसंबर, 2017 को जारी किए गए बॉन्ड का मूल्य जारी कर दिया है। उस समय एक लाख का निवेश अब 4.82 लाख रुपये बन गया है। इसके भुनाने की तारीख 26 दिसंबर थी। गोल्ड बॉन्ड वैसे तो 8 साल के लिए जारी किए जाते थे, लेकिन इसे पांच साल के बाद भी भुनाया जा सकता है।
आरबीआई ने बयान में कहा, 2017-18 में जारी की गई सीरीज-13 का मूल्य अब 13,563 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। यह मूल्य तीन कारोबारी दिनों (22, 23 और 24 दिसंबर, 2025) के समापन मूल्य के साधारण औसत पर आधारित है। 2017 में 2,866 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया था। ऑनलाइन खरीदी पर 50 रुपये की छूट भी मिली थी। इस तरह से 382 फीसदी का फायदा मिला है। ब्याज को शामिल किए बिना कुल लाभ 13,563 रुपये - 2,816 रुपये = 10,747 रुपये हो गया है।
कोलगेट पामोलिव को 267 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स नोटिस
कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) को कर नियामक से 2021-22 के लिए 267.64 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा, यह मांग मुख्य रूप से अंतर-कंपनी मूल्य निर्धारण और कुछ खर्चों की अस्वीकृति से संबंधित है। इसके खिलाफ वह टैक्स न्यायाधिकरण में अपील दायर करेगी। सितंबर तिमाही में कंपनी के शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 17 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। उद्योग वर्तमान में सरकार पर कर संबंधी अनिश्चितताओं और विवाद समाधान को दूर करने के लिए दबाव डाल रहा है। उद्योग का कहना है कि अस्पष्ट कर चोरी विरोधी नियम, अनसुलझे संधि मुद्दे और समता के बाद लागू होने वाले कर की अनिश्चितता नए प्रत्यक्ष कर विवादों को जन्म दे सकती है। इससे व्यापार करने में आसानी पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
चीन की दो वस्तुओं पर लगा एंटी-डंपिंग शुल्क
भारत ने इस महीने अब तक दो चीनी वस्तुओं रेफ्रिजरेंट गैस और कुछ प्रकार के स्टील उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। इसका मकसद घरेलू बाजार को पड़ोसी देश से सस्ते आयात से बचाने का है। ये शुल्क इसलिए लगाए गए क्योंकि कोल्ड-रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील व 1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोएथेन या आर-134ए - चीन से भारत को सामान्य कीमतों से कम दामों पर निर्यात किए जा रहे थे। स्टील उत्पादों पर कुछ चीनी कंपनियों पर 223.82 डॉलर प्रति टन और कुछ पर 415 डॉलर प्रति टन का शुल्क पांच साल के लिए लगा है। भारत ने वियतनाम से निर्यात किए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच' के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है।
नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहले ही दिन यात्रियों की जबरदस्त भीड़
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NMIA) ने बताया कि नए एयरपोर्ट पर वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत के साथ ही यात्रियों की आवाजाही में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। पहले ही दिन आगमन और प्रस्थान दोनों तरफ बुक किए गए यात्री लोड में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। अदाणी समूह के स्वामित्व वाले नवी मुंबई एयरपोर्ट से 25 दिसंबर को वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हुईं। इससे पहले 24 दिसंबर को यानी राजस्व यात्री उड़ानों की शुरुआत से एक दिन पहले आगमन के लिए बुकिंग लोड 71 प्रतिशत और प्रस्थान के लिए 83 प्रतिशत था।
