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Budget 2024: बजट में मध्यम वर्ग के लिए क्या खास? जानिए मोबाइल के अलावा और क्या-क्या हुआ सस्ता
Tue, 23 Jul 2024 01:06 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 23 Jul 2024 01:06 PM IST
सार
Budget Updates for Middle Class: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज यानी मंगलवार (23 जुलाई) को पेश कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार का यह 11वां बजट है। आइए जानते हैं कि सरकार के खजाने से देश की रीढ़ कहे जाने वाले मध्यम वर्ग के लिए कौन-कौन से बड़े एलान किए गए...
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बजट में मध्यम वर्ग के लिए क्या निकला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट मंगलवार को पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि 'आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की जाएगी। जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।'
बजट में मध्यम वर्ग के लिए किए गए ये अहम एलान
नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना ऐसी होगी, जिसमें 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख रुपये की आय पर 5% और 7-10 लाख रुपये की आय पर 10% आयकर लगेगा। वहीं 10-12 लाख की आय पर 15% और 12-15 लाख रुपये की सालाना आय पर 20%, और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा।
सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standerd Deduction) को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
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वित्त मंत्री ने कहा कि 'केवल उन मामलों में आयकर आकलन को 3 साल बाद फिर से खोला जाएगा, जहां बची हुई आय 50 लाख रुपये और उससे अधिक है।' वित्त मंत्री ने कहा कि 'दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15 से बढ़ाकर 20% किया गया।'
चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा। म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई की पुनः खरीददारी पर लगने वाला 20 फीसदी टीडीएस अब नहीं लगेगा।
मोबाइल- दवाईयां हुईं सस्ती
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 'मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा।' वित्त मंत्री ने कहा 'मोबाइल फोन और मोबाइल PCBS तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं।' इसके चलते देश में मोबाइल और मोबाइल उपकरण सस्ते होंगे।
कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
एक करोड़ परिवारों को हर महीने मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।'
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बजट में मध्यम वर्ग के लिए किए गए ये अहम एलान
नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना ऐसी होगी, जिसमें 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख रुपये की आय पर 5% और 7-10 लाख रुपये की आय पर 10% आयकर लगेगा। वहीं 10-12 लाख की आय पर 15% और 12-15 लाख रुपये की सालाना आय पर 20%, और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा।
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सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standerd Deduction) को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
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वित्त मंत्री ने कहा कि 'केवल उन मामलों में आयकर आकलन को 3 साल बाद फिर से खोला जाएगा, जहां बची हुई आय 50 लाख रुपये और उससे अधिक है।' वित्त मंत्री ने कहा कि 'दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10 से बढ़ाकर 12.5% किया गया और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर 15 से बढ़ाकर 20% किया गया।'
चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। साथ ही विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा। म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई की पुनः खरीददारी पर लगने वाला 20 फीसदी टीडीएस अब नहीं लगेगा।
मोबाइल- दवाईयां हुईं सस्ती
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 'मोबाइल फोन और उपकरणों के घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा।' वित्त मंत्री ने कहा 'मोबाइल फोन और मोबाइल PCBS तथा मोबाइल चार्जर पर BCD को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं।' इसके चलते देश में मोबाइल और मोबाइल उपकरण सस्ते होंगे।
कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा। एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी सीमा शुल्क घटाया जाएगा।
एक करोड़ परिवारों को हर महीने मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।'
