Budget 2024: बीमा, फिनटेक, एमएसएमई, ग्रीन एनर्जी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बजट से ये उम्मीदें, ये बोले जानकार

बीमा क्षेत्र

• श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अजीत बनर्जी ने कहा कि इस बार बजट में आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अलावा अलग-अलग कर कटौती की पेशकश करना जीवन बीमा उद्योग के लिए एक स्वागत योग्य कदम होगा क्योंकि यह उद्योग लंबे समय से इसका अनुरोध रहा है। इसके परिणामस्वरूप जीवन बीमा की पैठ बढ़ेगी जिससे सरकार आईआरडीएआई के 'सभी के लिए बीमा' के जनादेश को अधिक गति से पूरा करने में सक्षम होगी। एक और चीज जो जीवन बीमा को काफी बढ़ावा देगी, वह है वार्षिकी आय (Annuity Income) पर कर हटाना। इससे हमें एक पेंशनभोगी समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है, जिसमें अधिक लोग वार्षिकी का विकल्प चुन सकेंगे और ऐसा कर वे अपने आखिरी वर्षों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
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ग्रीन एनर्जी

• जैक्सन ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक समीर गुप्ता के अनुसार भारत ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्रता और जलवायु संरक्षण की दिशा में  प्रयास कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में तेजी लाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जैक्शन ग्रीन बजट से ऐसे फैसलों की उम्मीद करता है जो स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की प्रक्रिया को तेज और अधिक लागत प्रभावी बनाएं। उन्होंने कहा कि FY25 में सोलर मॉड्यूल पर 40% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) को कम करना या माफ करना डेवलपर्स के लिये लागत को काफी कम करेगा और प्रोजेक्ट व्यवहार्यता को बढ़ावा देगा। यह त्वरित कार्रवाई सौर क्षमता वृद्धि में तेजी लाएगी और भारत के स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की प्रक्रिया को गति देगा।
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एमएसएमई सेक्टर 

• ओएनडीसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि इस वर्ष का बजट देश भर में छोटे स्टार्टअप, MSME और बड़े व्यवसायों के ओएनडीसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। भारत समावेशी डिजिटलीकरण और उच्च विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का पीछा कर रहा है, हम व्यापार करने को आसान बनाने के लिए सरकार से और कदम उठाने की उम्मीद करते हैं, विशेष रूप से छोटे उद्यमों के लिए जो डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम गतिशक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का चल रहा आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण प्रशंसनीय है। मजबूत लॉजिस्टिक्स विशेष रूप से MSMEs और स्टार्टअप्स को ONDC नेटवर्क जैसे भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा बनाए गए अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने में सक्षम करेगा। बजट में, हम वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अधिक सरलीकृत संचालन और कर अनुपालन की उम्मीद करते हैं। हमें विश्वास है कि सरकार उभरते व्यापार मॉडल के लिए नियामक अनुपालन आवश्यकताओं में सुधार करना जारी रखेगी जो डीपीआई पर निर्भर करते हैं। अंत में, हम छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं को समान रूप से डिजिटाइज़ करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों की सराहना करते हैं। हम छोटे शहरों, कस्बों और गांवों सहित देश भर में डिजिटलीकरण में तेजी लाने के लिए आगे की योजनाओं की उम्मीद करते हैं। 
• भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट के अनुसार वर्तमान अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों को देखते हुए बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) पर रणनीतिक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र, कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है, जिसने 1 जुलाई, 2020 से 1 अगस्त, 2023 के बीच 12,36,15,681 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। इसका महत्व समझते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने विभिन्न योजनाएं लागू की है, जिनमें ऋण सहायता, नए उद्यम विकास, फॉर्मलाइजेशन, तकनीकी सहायता, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, कौशल विकास और बाजार की सहायता आदि शामिल हैं। ग्रामीण उद्यमियों को उनकी डिजिटल क्षमताएं बढ़ाने में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ग्रामीण एमएसएमई वास्तव में अप्रयुक्त क्षमता के भंडार हैं, जिनका प्रयोग होने पर, देश को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद मिलेगी। इन्हें 2-3 प्रतिशत की ब्याज छूट दी जानी चाहिए या 25 लाख रुपये तक की क्रेडिट सीमा वाली मैन्यूफेक्चरिंग माइक्रो यूनिट्स के लिए स्वीकृत ऋण के 5-10 प्रतिशत की बैक-एंड कैपिटल सब्सिडी जैसे लाभ पर विचार किया जाना चाहिए। 

ऑटो सेक्टर

• जूमकार के सीईओ और सह-संस्थापक ग्रेग मोरन ने कहा कि पिछले साल के बजट ने भारत में ईवीएस को अधिक अपनाने पर जोर दिया था जिसके परिणामस्वरूप अधिक हरित और स्मार्ट विकल्प तैयार करने का दौर शुरू हुआ। भारत  बाजारों और डिजिटलीकरण के उदय के साथ, इस दिशा में ऐसा पहला राष्ट्र बन रहा है जो विश्व स्तर पर उच्च मानक भी स्थापित कर रहा है। केंद्रीय बजट 2024 के बारे में हमारा अनुमान है कि यह ऐसे अभिनव नीतियों का मार्ग प्रशस्त करेगा जो टिकाऊ गतिशीलता से जुड़े समाधानों में तेजी लाएगा और आर्थिक लचीलापन बढ़ाएगा।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर

• द हॉस्टलर यात्रा के संस्थापक और सीईओ प्रणव डांगी ने बताया कि पर्यटन और आतिथ्य उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। यह जानते हुए, भारत सरकार ने पिछले बजटों में हवाई, सड़क और ट्रेनों बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए विकास पर अधिक जोर दिया था। इस बजट में सरकार से यह उम्मीद की जा रही है कि वह इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार के लिए आगे बढ़ेगी और उद्योग के समग्र विकास की गति बनाए रखेगी। उद्योग के निरंतर, स्वस्थ और सतत विकास का प्रयास जारी रहेगा। नए भारत के लिए भारत का 2047 का विजन आतिथ्य उद्योग के लिए अतिरिक्त और तत्काल उपायों के बिना पूरा नहीं हो सकता है। जीएसटी दरों को कम करके इसे 5-6% तक लाने से जैसा कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों में है से होटल उद्योग को मदद मिलेगी। होटल उद्योग के तेजी से विकास के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो बनाने से भी मदद मिलेगी।

फिनटेक

• सहीबंधु गोल्ड लोन के सह-संस्थापक और सीओओ अनुज अरोड़ा ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिम बजट 2024 वंचितों वं गरीबों की उन्नति के सरकार के मिशन पर आधारित होगा। हम सरकार से आदिवासी समाज और अन्य वंचित वर्गो की सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए अधिक लाभार्थी योजनाओं को शुरू करने की अपेक्षा रखते हैं विशेष रूप से जब लोक सभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। वित्तीय सेवाओं को नया आकार देने में फिनटेक और तकनीक-आधारित गोल्ड लोन उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, गोल्ड लोन उद्योग के विकास का समर्थन करने वाली नीतियों की उम्मीद करते हैं विशेष रूप से टियर 2, 3 और 4 शहरों में जहां ग्राम समुदाय को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। सहीबंधु, सबसे बड़ा गोल्ड लोन एग्रीगेटर के रूप में एक ऐसे बजट की उम्मीद करता है जो फिनटेक और गोल्डटेक के तेजी से विकास और शामिल होने को बढ़ावा देगा।'' 
• वोलोफिन के सह-संस्थापक और सीईओ, रोशन शाह ने कहा कि फिनटेक उद्योग भारत के आर्थिक विकास और लचीलेपन की रीढ़ है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिम बजट 2024 फिनटेक की क्षमता और चुनौतियों को पहचानेगा और इसे संचालित करने के लिए समर्थन और सक्षम बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगा।  हमें उम्मीद है कि सरकार व्यापार वित्तपोषण को अपनाने की सुविधा प्रदान करेगी, कर और अनुपालन मानकों को सरल बनाएगी और वित्तीय डिजिटलीकरण और नवाचार को बढ़ावा देगी।
• फिनवासिया के सह-संस्थापक और एमडी सर्वजीत विर्क ने कहा कि हम बजट 2024 में भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की आशा करते हैं। तकनीकी मोर्चे पर, मुझे एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में और प्रगति देखने की उम्मीद है। मैं जनरेटिव और प्रेडिक्टिव एआई के अंतिम उपयोग-मामलों को बढ़ावा देने और भारत में इसे अपनाने में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सक्षम करने के लिए और अधिक नीतियों की उम्मीद करता हूं। फिनटेक उद्योग, हमेशा की तरह, नवाचार का ध्वजवाहक होगा।
• क्रेड्यूस के संस्थापक और एमडी शैलेंद्र सिंह राव ने कहा कि यह बजट लेखानुदान होगा, इसलिए वर्तमान सरकार से बहुत अधिक उम्मीद नहीं होगी। लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चुनाव परिणाम एक निश्चित पार्टी के प्रति पूर्व निर्धारित प्रतीत होते हैं, हम आशा करते हैं कि वर्तमान बजट अच्छे काम को आगे ले जाएगा। हमें उम्मीद है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने पर बजट में सरकार का जोर रहेगा।