Budget 2024: आम यात्रियों को बजट में मिल सकती हैं इन खास ट्रेनों की सौगात, इन राज्यों के 75 शहरों से होगी शुरू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 में हाई स्पीड और सेमी हाईस्पीड ट्रेनों को भी प्राथमिकता मिलेगी। वित्त मंत्री देश के उत्तर, पूर्व व दक्षिण भारत के हिस्से में तीन नए हाई स्पीड कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन) बनाने की घोषणा कर सकती हैं।
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Add as a preferredमोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होने जा रहा है। इस बजट में ट्रेन में सफर करने वाले आम यात्रियों को भी कई बड़ी सौगात मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक, वित्तमंत्री इस बजट में आधुनिक और तेज गति वाली 200 से अधिक नई नॉन एसी ट्रेनें चलाने की घोषणा कर सकती है। इन ट्रेनों के जरिए पहली बार देश के 75 छोटे शहरों (तीन लाख आबादी वाले) को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। पुल-पुश तकनीय से युक्त इन अमृत भारत ट्रेनों में स्लीपर-जनरल कोच होंगे। कुछ रेलमार्गों पर डिमांड के अनुसार इन ट्रेनों में एसी कोच लगाए जा सकते हैं। ये अमृत भारत ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्यप्रदेश आदि राज्यों के छोटे शहरों से रोजगार की तलाश में देश के महानगरों में जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर चलाई जाएंगी। इनका किराया सामान्य मेल-एक्सप्रेस की तरह ही होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 में हाई स्पीड और सेमी हाईस्पीड ट्रेनों को भी प्राथमिकता मिलेगी। वित्त मंत्री देश के उत्तर, पूर्व व दक्षिण भारत के हिस्से में तीन नए हाई स्पीड कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन) बनाने की घोषणा कर सकती हैं। इसमें दिल्ली-अमृतसर सहित कोलकाता और चेन्नई को शामिल किया जा सकता है। कॉरिडोर के फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा बजट में वंदे भारत व वंदे मेट्रो को संख्या बढ़ाने का एलान भी हो सकता है।
जानकारी के अनुसार, बजट में बढ़ते रेल हादसों पर अंकुश लगाने के लिए नए रेलमार्गों पर टक्कर रोधी तकनीक वर्जन कवच-4.0 की घोषणा की जा सकती है। इसके तहत 35,736 किलोमीटर रेलमार्गों पर कवच लगाया जाएगा। कचव तकनीक ट्रेनों की आमने-सामने व पीछे से टक्कर रोकने में सक्षम है। ड्राइवर के चूक करने पर कवच ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। नए रेल मार्ग में दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली-चेन्नई, दिल्ली-मुंबई, चेन्नई-कोलकाता एवं स्वर्मिण विकर्ण (गोल्डन डायगनल) के दिल्ली-चेन्नई, मुंबई-कोलकाता को शामिल किया जा सकता है।
इसके अलावा वित्तमंत्री भारतीय रेलवे के कायाकल्प के लिए रेलवे का बजट बढ़ा सकती है। वित्तमंत्री रेलवे को 2.85 से तीन लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन कर सकती है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 10-15 फीसदी अधिक होगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने अमृत भारत व नियमित मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर-जनरल कोच बढ़ाने के लिए 12,500 कोच उत्पादन की मंजूरी दी है।
