Biz Updates: रिलायंस का बैटरी स्टोरेज निर्माण पर जोर; मारुति गुजरात में करेगी 4960 करोड़ का निवेश
कपास पर आयात शुल्क हटाने की मांग
भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ ने सरकार से कपास पर लगे 11 फीसदी आयात शुल्क को स्थायी रूप से हटाने की मांग की है। इससे घरेलू कंपनियों पर लागत का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर सभी प्रकार की कपास पर आयात शुल्क को स्थायी रूप से हटाने के संबंध में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।
मारुति सुजुकी इंडिया के बोर्ड ने गुजरात में जमीन अधिग्रहण और उत्पादन क्षमता विस्तार के लिए 4,960 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा, सोमवार को हुई बैठक में गुजरात औद्योगिक विकास निगम से खोराज औद्योगिक एस्टेट में उत्पादन क्षमता विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई। प्रस्तावित क्षमता वृद्धि 10 लाख यूनिट तक होगी।
शैक्षणिक संस्थानों की आय 13 फीसदी बढ़ेगी
शैक्षणिक संस्थानों की आय में चालू और अगले वित्त वर्ष में 11-13 फीसदी की वृद्धि होने की संभावना है। यह वृद्धि सभी क्षेत्रों में बढ़ते नामांकन और शुल्क वृद्धि से होगी, क्योंकि स्कूल-कॉलेज स्थिर मांग और बेहतर आय का लाभ उठा रहे हैं। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, परिचालन मार्जिन 27-28 फीसदी पर स्थिर रहेगा। इन संस्थानों को कर्मचारियों के वेतन और अन्य संबंधित लागतों में वृद्धि करनी होगी।
ढांचागत गतिविधियों में नरमी और परियोजनाएं पूरा करने में मुश्किलें आने से चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में घरेलू बाजार में निर्माण उपकरणों की बिक्री नौ फीसदी घटकर 81,566 इकाई रह गई। भारतीय निर्माण उपकरण विनिर्माता संघ (आईसीईएमए) ने कहा, अप्रैल-दिसंबर, 2025 के दौरान देश से निर्माण उपकरणों का निर्यात 9,733 इकाई से बढ़कर 12,469 इकाई पहुंच गया।
मार्केटिंग एकेडमी लंदन की ओर से एफी लायंस फाउंडेशन के वैश्विक बोर्ड के सदस्य एवं मार्केटिंग सलाहकार शुभ्रांशु सिंह को ग्लोबल फेलोशिप के लिए चुना गया है। शुभ्रांशु को उनके व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इस फेलोशिप के लिए चुना गया है। उनके साथ दुनियाभर से इस फेलोशिप के लिए कुल 30 लोगों को चुना गया है। इनमें दो भारतीय हैं। इसका पहला सीजनल कैंप ऑस्ट्रिया के मैकिंजी यूनिवर्सिटी में 23-27 फरवरी तक होगा।
रेअर अर्थ योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दे रही सरकार
केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा, सरकार रेअर अर्थ खनिज स्थायी चुंबक के निर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। उन्होंने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से इस बोली प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया। भारी उद्योग मंत्री ने भारत और विदेश के विभिन्न औद्योगिक हितधारकों के साथ इस योजना पर एक बैठक की अध्यक्षता की।
भारत का खाद्य तेल आयात दिसंबर में बढ़ा
भारत के खाद्य तेल आयात में दिसंबर 2025 के दौरान सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उद्योग संगठन एसईए के मुताबिक, दिसंबर 2025 में भारत का कुल खाद्य तेल आयात 8 प्रतिशत बढ़कर 13.83 लाख टन हो गया। यह 2025-26 तेल वर्ष (नवंबर-अक्तूबर) का दूसरा महीना था।
एसईए ने बताया कि आयात में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल की खेप में तेज इजाफे के कारण हुई। इसके मुकाबले दिसंबर 2024 में भारत ने खाद्य और गैर-खाद्य तेलों सहित कुल 12.75 लाख टन तेल का आयात किया था। हालांकि, पूरे तेल वर्ष की शुरुआत कमजोर रही है। चालू 2025-26 तेल वर्ष के पहले दो महीनों (नवंबर और दिसंबर) में भारत का कुल खाद्य तेल आयात 12 प्रतिशत घटकर 25.67 लाख टन रह गया, जो सालभर पहले की समान अवधि से कम है।
