रिजर्व बैंक: 'बैंकों को मिलेगी अधिक लिक्विडिटी, त्योहारी सीजन में बढ़ेगी ऋण मांग', बोले आरबीआई डिप्टी गवर्नर

यह योजना भारतीय प्रवासियों की जोरदार प्रतिक्रिया के बाद 31 अगस्त को बंद कर दी गई थी, जो मूल निर्धारित समय से एक महीना पहले था। जैन ने 13वें एसबीआई बैंकिंग और अर्थशास्त्र सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने बैंकों के साथ उनकी तरलता स्थिति पर चर्चा की है। डिप्टी गवर्नर ने स्पष्ट किया कि आरबीआई बैंकों को किसी विशेष क्षेत्र में धन लगाने का निर्देश नहीं दे रहा है। बैंकों को अपने ऋण पाइपलाइन, प्रस्तावों और तरलता दृष्टिकोण के आधार पर एफसीएनआर(बी) तरलता तैनात करने का पूरा विवेक होगा।

बैंकों को तरलता कहां से मिलेगी?

आरबीआई की विशेष अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपये विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा 8 जून, 2026 को शुरू की गई थी। यह सुविधा एफसीएनआर(बी) जमा, विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए थी। एफसीएनआर(बी) जमा के लिए यह योजना 31 अगस्त को बंद हो गई, लेकिन ईसीबी और ओएफसीबी विंडो 31 दिसंबर, 2026 तक खुली रहेगी। 18 सितंबर तक अधिकृत डीलर बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार, एफसीएनआर(बी), ईसीबी और ओएफसीबी से कुल प्रवाह 143.596 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत अब विश्व स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार का पांचवा सबसे बड़ा धारक बन गया है।

वित्तीय बाजार में अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं?

जैन ने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन सुरक्षा, तरलता और प्रतिफल के तीन मुख्य विचारों के साथ किया जाता है। भंडार को भौगोलिक क्षेत्रों, मुद्राओं और परिसंपत्ति वर्गों में विविध किया गया है। आरबीआई का उद्देश्य बाहरी लचीलापन सुनिश्चित करना और विदेशी निवेशकों में विश्वास बनाए रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार प्रतिभूति बाजार खंडित है और इसमें द्वितीयक बाजार तरलता कमजोर है। आरबीआई राज्यों को अधिक पुन: जारी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। केंद्रीय बैंक राज्यों को केंद्र के समान बेंचमार्क जारी करने की रणनीति अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के जोखिम क्या हैं?

आरबीआई टोकनाइजेशन के प्रति सकारात्मक है और वित्तीय क्षेत्र में इस प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण क्षमता देखता है। टोकनाइजेशन डिजिटल स्वामित्व रिकॉर्ड, स्वचालित निपटान और परिचालन दक्षता को सक्षम कर सकता है। हालांकि, आरबीआई व्यापक अपनाने से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपायों और सुरक्षा घेरों की अपेक्षा करता है। जैन ने कहा कि पिछले दो दशकों में प्रौद्योगिकी ने भारतीय बैंकिंग को बदल दिया है। 

प्रौद्योगिकी जोखिम और विशेष रूप से प्रौद्योगिकी वास्तुकला जोखिम को अब प्रथम-क्रम उद्यम जोखिम के रूप में पहचानना चाहिए। साइबर सुरक्षा भी अब केवल किसी संस्था की बाहरी परिधि की सुरक्षा नहीं है। खतरे का परिदृश्य अधिक जटिल होता जा रहा है। सुदृढ़ प्रौद्योगिकी शासन विफलता की हर संभावना को समाप्त करने के बारे में नहीं है। यह कमजोरियों की शीघ्र पहचान करने और सूचित निर्णय लेने की संस्थागत क्षमता विकसित करने के बारे में है।