Railways: पटरी पर दौड़ेगा AI और स्लीपर वंदे भारत का विजन, रेलवे को मिल सकता है 2.80 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन
वित्त वर्ष 2026-27 भारतीय रेलवे के लिए बदलाव का साल बनने जा रहा है। बजट में 2.70–2.80 लाख करोड़ के रिकॉर्ड आवंटन से वेटिंग लिस्ट संकट खत्म करने पर जोर होगा। 52 हफ्तों में 52 सुधार की रणनीति के तहत नई स्लीपर वंदे भारत, अमृत भारत 3.0 और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने वाले तकनीकी नवाचारों की बड़ी सौगात मिलने की तैयारी है।
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Add as a preferredभारतीय रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2026-27 बदलाव का बड़ा पड़ाव साबित होने जा रहा है। आगामी बजट में रेल मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़ से 2.80 लाख करोड़ के बीच ऐतिहासिक आवंटन मिलने की उम्मीद है। सरकार का फोकस नई घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वेटिंग लिस्ट के पुराने संकट को तकनीकी नवाचार से खत्म करने पर है। रेल मंत्री के 52 हफ्तों में 52 सुधार के फॉर्मूले की झलक बजट के हर प्रावधान में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
यात्रियों की लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए बजट में कई सौगातें छिपी हैं। जून तक 8 नई स्लीपर वंदे भारत चलाने का लक्ष्य है, जबकि पूरे वर्ष में ऐसी 12 ट्रेनों की सौगात मिल सकती है। मध्य वर्ग के यात्रियों के लिए अमृत भारत ट्रेनों का विस्तार जारी रहेगा। मार्च तक अमृत भारत का नया वर्जन 3.0 (पूरी तरह एसी कोच के साथ) लाने की तैयारी है। इसके लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) तेजी से रैक तैयार कर रही है।
वेटिंग लिस्ट से मुक्ति
दो वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या कम करने के लिए रेलवे अतिरिक्त कोच और नई पीढ़ी की ट्रेनों पर जोर देगा। बजट में ट्रैक दोहरीकरण, नई लाइनों के विस्तार व इंजन निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी होगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सैकड़ों स्टेशनों के कायाकल्प को और गति दी जाएगी। पर्यावरण अनुकूल संचालन के लिए ग्रीन स्टेशन और नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में भी नए बजटीय प्रावधान संभव हैं।
रेलवे की आय बढ़ाने के लिए सरकार माल ढुलाई पर विशेष ध्यान दे रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बंदरगाहों, औद्योगिक क्षेत्रों और लॉजिस्टिक्स पार्कों से जोड़ने के लिए निवेश बढ़ाया जाएगा। इससे न केवल परिवहन लागत घटेगी, बल्कि माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा सड़क से रेल की ओर शिफ्ट होगा। स्टार्टअप्स को रेलवे प्लेटफॉर्म मुहैया कराने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में विशेष फंड का प्रावधान किया जा सकता है।
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