कार्ड से पेमेंट करने वालों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा
- सरकार ने सरचार्ज, सर्विस चार्ज और सुविधा शुल्क को हटा लिया है
- कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredसरकार ने क्रेडिट, डेबिट कार्ड और अन्य डिजिटल भुगतानों पर लगने वाले सरचार्ज, सर्विस चार्ज और सुविधा शुल्क को हटा लिया है।
इसके साथ ही एक निर्धारित सीमा से अधिक के भुगतान के लिए कार्ड या डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य बना दिया गया है।
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कार्ड और डिजिटल माध्यमों से पेमेंट किए जाने से टैक्स चोरी रुकेगी, सरकार की ओर से किए जाने वाले भुगतान गलत जगहों पर नहीं जाएंगे और गैर नकदी संग्रह बढ़ेगा।
सर्विस चार्ज और सुविधा शुल्क खत्म होगा
कार्ड या वित्तीय भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को वित्तीय भुगतान सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे पेमेंट इको-सिस्टम नकद से हट कर गैर नकद मोड में चला जाएगा।
कैबिनेट की इस बैठक जो अन्य फैसले किए गए उनमें कार्ड ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को वाजिब बनाना और कुछ प्रमुख वर्गों में एमडीआर फ्रेमवर्क को अलग करना शामिल है। सरकार के इस कदम से गैर नकदी ट्रांजेक्शन बढ़ेगा और इससे काले धन की समस्या को काबू करने में मदद मिलेगी।
