बैंक डिफॉल्टर्स की व्यक्तिगत गारंटी: सरकारी बैंकों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज

क्या है मामला ?
जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बैंकों पर कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। शीर्ष अदालत ने वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। सौरभ जैन द्वारा दाखिल याचिका में सरकारी बैंकों पर बड़े कर्ज नहीं चुकाने वाली कंपनियों के निदेशकों, प्रबंधकीय कर्मियों और प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी को तलब नहीं करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई थी। 

Supreme Court dismisses a petition seeking direction for the public sector banks to invoke personal guarantees of the defaulters.

— ANI (@ANI) September 22, 2020

प्रति वर्ष 1900 करोड़ के नुकसान का दावा
याचिका में दावा किया गया था कि सरकारी बैंकों को इस लापरवाही के कारण हर साल करीब 1900 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। उद्योग के अनुमानों के मुताबिक, प्रमोटरों ने 1.85 लाख करोड़ रुपये के बकाया के लिए राज्य द्वारा संचालित बैंकों को व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की हुई है।