अब बिना इंटरनेट के कार्ड व मोबाइल से कर सकेंगे पेमेंट, एक बार में 200 रुपये की सीमा

इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के अंतर्गत 'पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर' (पीएसओ) बैंक और गैर-बैंक, ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की पेशकश कर सकते हैं। यानी इस तरह से भुगतान के लिए इंटरनेट से संपर्क की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। 

इसके लिए किसी अन्य प्रकार के सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इसमें एकल भुगतान की अधिकतम सीमा 200 रुपये होगा। हालांकि इसके जरिए किसी भी समय 2,000 रुपये तक कुल भुगतान की सीमा होगी। ऑनलाइन तरीके से अतिरिक्त सत्यापन के साथ सीमा को पुन:निर्धारित किया जा सकता है। पायलट योजना 31 मार्च, 2021 तक चलेगी। 

पायलट योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर आरबीआई इस संदर्भ में औपचारिक व्यवस्था स्थापित करने के बारे में निर्णय करेगा। आरबीआई के अनुसार, 'पीएसओ सौदा होते ही उपयोगकर्ताओं को लेन-देन राशि के बारे में वास्तविक आधार पर सूचना उपलब्ध कराएगा।' केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि पीएसओ को ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) लागू करना होगा। डिजिटल लेन-देन बढ़ने के साथ विवाद और शिकायतें भी बढ़ी हैं। 

योजना के तहत उपयोगकर्ताओं के हितों, देनदारी सुरक्षा आदि का ध्यान रखते हुए ऑफलाइन माध्यम से अंतर्निहित सुविधाओं के साथ छोटी राशि के भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव है। आरबीआई ने कहा कि खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट का अभाव या उसकी कम गति डिजिटल भुगतान के रास्ते में बड़ी बाधा है। इसको देखते हुए कार्ड, वॉलेट और मोबाइल उपकरणों के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।