40 हजार करोड़ का लाभांश सरकार को देगी आरबीआई, नहीं होगी नकदी की किल्लत

सरकार देने जा रही है 40 हजार करोड़ का लाभांश

हालांकि रिजर्व बैंक जल्द ही सरकार को 40 हजार करोड़ का लाभांश के तौर पर देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह लाभांश मार्च तक सरकार को मिलेगा। इस लाभांश के मिलने के बाद सरकार को अपना चालू खाता घाटा कम करने की मदद मिलेगी। 

कर्ज देने के लिए बैंकों की नकद धन की आवश्यकताओं को फिलहाल पूरा किया जा चुका है और यदि अर्थव्यवस्था में तरलता की दिक्कत हुई तो केंद्रीय बैंक आवश्यक और कदम उठाएगा। गवर्नर दास ने राजधानी में सोमवार को छोटे एवं मझोले उपक्रमों के संघों के साथ बैठक की। 

गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है, "एनपीए का कोई लक्ष्य हमें नहीं दिया गया है। बहुत-से मुद्दे हैं, जिन पर सरकार और आरबीआई चर्चा करते हैं, लेकिन उन सभी मुद्दों में अंतिम निर्णय आरबीआई का होता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।  मंगलवार को मुंबई में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ उनकी स्थिति पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र के वसूली में अटके ऋणों के पुनर्गठन के व्यक्तिगत प्रस्तावों पर गौर करते समय संबंधित इकाई के कारोबार की मजबूती को ध्यान में रखने को कहा गया है। 

दास ने तरलता पर कहा, ‘हम लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। हमारा मानना है कि कुल मिला कर तरलता (धन) की जरूरतें पूरी हो रही है।’ उन्होंने कहा कि यदि तरलता की दिक्कतें हुई तो रिजर्व बैंक कदम उठाएगा। 

भाषा से इनपुट