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Swiss Bank: काले धन के खिलाफ मिली सफलता, स्विस बैंक ने दी भारतीय खाताधारकों की तीसरी लिस्ट
Mon, 11 Oct 2021 04:10 PM IST
डिंपल अलावाधी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलावाधी
Updated Mon, 11 Oct 2021 04:10 PM IST
सार
स्विट्जरलैंड सरकार ने भारतीयों के स्विस बैंक खातों की तीसरी सूची भारत सरकार को मुहैया कराई है। सूचना का अगला सेट स्विट्जरलैंड द्वारा सितंबर 2022 में साझा किया जाएगा।
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Swiss bank
- फोटो : pixabay
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विस्तार
Add as a preferredकाले धन यानी ब्लैक मनी के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार को बड़ी सफलता मिली है। काले धन को लेकर स्विट्जरलैंड के साथ संधि के तहत सूचना के आदान-प्रदान की नई व्यवस्था के तहत स्विट्जरलैंड सरकार ने भारतीयों के स्विस बैंक खातों की तीसरी सूची भारत सरकार को मुहैया कराई है। स्विट्जरलैंड सरकार ने कहा है कि उसने 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों की जानकारी साझा की है। स्विट्जरलैंड सरकार ने कहा है कि उसने 96 देशों के साथ 33 लाख वित्तीय खातों की जानकारी साझा की है।
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अक्तूबर 2020 को दी थी दूसरी लिस्ट
भारत उन 96 देशों में शामिल है जिनके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने इस साल सूचना के स्वत: आदान-प्रदान पर वैश्विक मानकों के ढांचे के तहत वित्तीय खातों की जानकारी दी है। इससे पहले अक्तूबर 2020 उसने 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों की जानकारी साझा की थी। वहीं उससे पहले सितंबर 2019 में स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 75 देशों के साथ ऐसी जानकारी साझा की थी।
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इस साल 10 नए देशों को दी जानकारी
संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने इस संदर्भ में सोमवार को कहा कि इस साल 10 और देशों को सूचना का आदान-प्रदान किया है। इनमें एंटीगुआ और बारबुडा, अजरबैजान, डोमिनिका, घाना, लेबनान, मकाऊ, पाकिस्तान, कतर, समोआ और Vauatu शामिल हैं।
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हालांकि एफटीए ने सभी 96 देशों के नामों और आगे के विवरण का खुलासा नहीं किया, अधिकारियों ने कहा कि भारत को लगातार तीसरे वर्ष सूचना मिली है और भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किए गए विवरण स्विस वित्तीय संस्थानों में बड़ी संख्या में व्यक्तियों और कंपनियों के खाते से संबंधित हैं।
26 देशों को नहीं दी जानकारी
मालूम हो कि 26 देशों ने स्विट्जरलैंड के साथ जानकारी तो साझा की, लेकिन बदले में स्विट्जरलैंड ने अपनी ओर से उन्हें जानकारी नहीं दी। माना जा रहा है कि डाटा सिक्योरिटी की वजह से 14 देशों को स्विट्जरलैंड ने जानकारी शेयर करने से मना किया। वहीं 12 देशों ने जान बूझकर जानकारी नहीं प्राप्त करने पर सहमति जताई।
