महंगा हो सकता है एटीएम का प्रयोग करना, बैंक बढ़ा सकते हैं कई सेवाओं पर शुल्क

पीएमओ पहुंचा मामला

जून में राजस्व विभाग व वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्त सेवा विभाग के बीच बैठक में बैंकों ने इन सेवाओं पर टैक्स छूट देने मांग की थी। यह मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। इस समस्या के समाधान के लिए बैंकों व वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच एक विशेष बैठक बुलाई गई है। इसी सप्ताह इस समस्या का समाधान सामने आ सकता है।

घट सकते हैं मुफ्त ट्रांजेक्शन

बैंकों ने आरबीआई को जो प्रस्ताव दिया है उसके मुताबिक प्रत्येक ग्राहक को हर महीने मिलने वाले मुफ्त ट्रांजेक्शन की संख्या को घटाया जा सकता है। अभी ज्यादातर बैंक कुल मिलाकर 8 ट्रांजेक्शन मुफ्त देते हैं, जिनमें 5 अपनी बैंकों पर और 3 अन्य बैंकों पर मिलते हैं।

इनको घटाकर के कुल 3 किया जा सकता है। बैंक आपको ये सेवाएं मुफ्त देता हैं जबकि बैंकों को इस तरह की सेवाओं पर लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का सर्विस टैक्स देना पड़ता है।