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Budget 2023: सरकार के इस फैसले से मिलेगा ऑटो सेक्टर को फायदा, वित्त मंत्री ने की बजट में घोषणा

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: समीर गोयल Updated Thu, 02 Feb 2023 11:29 AM IST
vehicle replacement decision of the government will benefit the auto sector, fm gave information in the budget
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बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटो सेक्टर के लिए एक बड़ी घोषणा की। सरकार के इस फैसले से ऑटोमोबाइल उद्योग को आने वाले समय में बड़ा फायदा होगा। हम इस खबर में जानकारी दे रहे हैं कि सरकार की ओर से इस बजट में ऑटो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या अहम घोषणा की गई।

बजट में हुई अहम घोषणा

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ऑटो उद्योग के लिए एक बड़ी अहम घोषणा की। उन्होंने पुराने वाहनों को बदलने को लेकर इस बजट में घोषणा की गई कि सरकार की ओर से पुराने हो चुके वाहनों को बदलने के लिए र्प्याप्त धन की व्यवस्था इस बजट में की गई है। हालांकि बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री की ओर से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि सरकार की ओर से पुराने वाहनों को हटाने और नए वाहनों को खरीदने के लिए कितनी रकम बजट में आवंटित की गई है।

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वित्त मंत्री ने कही यह बात

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बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है। पुराने वाहनों और पुरानी एंबुलेंस को बदलने में राज्यों की मदद की जाएगी।

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ऑटो सेक्टर के लिए किस तरह फायदेमंद

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बजट में वित्त मंत्री की इस घोषणा से ऑटो सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। सरकार के पुराने वाहनों को लगातार हटाने के कारण राज्यों और केंद्र सरकार के सभी विभागों में लगातार नए वाहनों की जरूरत रहेगी। ऐसे में मंत्रालयों और विभागों को पुराने हो रहे वाहनों की जगह नए वाहनों को खरीदना होगा, जो ऑटो सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित होगा। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण देश में सभी वाहन निर्माताओं को बड़ा नुकसान हुआ था। जिसके बाद ऑटो सेक्टर लगातार सरकार से कई तरह की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार के इस फैसले से लाखों की संख्या में नए वाहनों की जरूरत होगी।

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कितने वाहनों की होगी जरूरत

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केंद्र और राज्यों के स्वामित्व में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जो काफी पुराने हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र और राज्यों के पास ऐसे वाहनों की संख्या करीब नौ लाख के आस-पास है। पुराने होने के कारण सरकार इन्हें स्क्रैप करेगी और नए वाहनों को कई चरणों में खरीदेगी।

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