New Rule: दिल्ली में अब ओला-उबर टैक्सियां 8 साल में हो जाएंगी रिटायर, ड्राइवर को इस जगह लगाना होगा लाइसेंस

इसके साथ ही सभी एग्रीगेटर्स को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रिक और जीरो-एमिशन वाहनों की न्यूनतम भागीदारी के लक्ष्य को भी अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। इसका मकसद ईवी (EV) को बढ़ावा देकर प्रदूषण को कम करना है।

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गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन परमिट ड्राइवर की सीट के पास स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि यात्री उसे आसानी से देख सकें।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने पहली बार तीन-पहिया वाहन और निजी मोटरसाइकिलों को भी एग्रीगेटर नीति में शामिल किया है, क्योंकि कुछ राज्यों में बाइक टैक्सी को लेकर भ्रम की स्थिति थी। इससे अब राज्यों को स्पष्ट दिशा मिलेगी कि किन वाहनों को एग्रीगेटर सेवाओं में अनुमति दी जा सकती है।

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नई गाइडलाइन के तहत एग्रीगेटर्स को अपने ड्राइवरों का साइकोलॉजिकल एनालिसिस (मनोवैज्ञानिक परीक्षण) भी कराना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह प्लेटफॉर्म पर सेवा देने के योग्य हैं या नहीं।

इसके अलावा, एग्रीगेटर्स अब ऑनबोर्ड ड्राइवरों को किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर काम करने से रोक नहीं सकते। यानी कोई ड्राइवर चाहे तो एक से ज्यादा एग्रीगेटर के साथ काम कर सकता है।