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FASTag पर केंद्र का जवाब: नागरिकों के आवाजाही के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता, बॉम्बे हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 14 Apr 2021 05:25 PM IST

सार

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल में कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य बनाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसने उन वाहनों पर जुर्माना लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाए, जिन पर फास्टैग नहीं लगा है।
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fastag - फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

FASTag (फास्टैग) का इस्तेमाल किसी नागरिक के आवाजाही के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेगा। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा देकर यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने अदालत में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त देते हुए पिछले सप्ताह एक हलफनामा जमा किया है। 
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