मानदेय, लंबित बिलों के भुगतान आदि की मांग पर जिले भर के सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जुलूस निकालते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक वे राशन नहीं बांटेंगे। सस्ता गल्ला विक्रेताओं के कार्य बहिष्कार से 780 सरकारी राशन की दुकानें बंद हैं। सितंबर महीने का राशन अब तक नहीं बंटा है इससे डेढ़ लाख से अधिक उपभोक्ता परेशान हैं। मंगलवार को सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में मानदेय, लंबित बिलों के भुगतान व लाभांश देने की मांग पर जिला पूर्ति कार्यालय से कलक्ट्रेट तक सरकार और पूर्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संविदा पर तैनात कर्मचारी को मानदेय मिल रहा है लेकिन सरकारी योजनाओं को पूरी जिम्मेदारी से अंजाम तक पहुंचाने के बाद भी सरकार उन्हें मानदेय देने से हाथ पीछे खींच रही है। विक्रेताओं ने कहा कि लंबे समय से उन्हें लाभांश का भुगतान नहीं हुआ है। लंबित बिलों का भुगतान न होने से वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पूर्व में उन्हें लंबित बिलों के जल्द भुगतान का आश्वासन मिला था। बजट स्वीकृत होने के बाद भी उनके खातों में भुगतान नहीं किया जा रहा है। सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, वे काम पर नहीं लौटेंगे। प्रदर्शन करने वालों में हेमंत टोलिया, मनोज कापड़ी, कैलाश जोशी, ललित महर, कमल टम्टा, विजय कापड़ी, श्याम सिंह, बलवंत सिंह, माधवानंद कापड़ी आदि शामिल रहे।