जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में लिए गए निर्णयों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रोडमैप के तहत, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 26 और 28 अक्टूबर 2026 को कई महत्वपूर्ण परिपत्र तथा सरकारी विज्ञप्तियां जारी की हैं। ये सभी बदलाव एक नवंबर 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य कारोबारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना, विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और पुराने विवादों का समाधान करना है।