यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड इंप्लाइज के आह्वान पर सोमवार को आईडीबीआई बैंक के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में बैंक अफसरों और कर्मचारियों ने फूलबाग मैदान में प्रदर्शन किया। कर्मियों ने केंद्र सरकार और एलआईसी से बैंक की प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने की मांग की। सवाल उठाए कि संसद के आश्वासन के बाद भी बैंक की हिस्सेदारी विदेशी संस्था को क्यों बेची जा रही है। बैंक कर्मियों ने कहा कि आईडीबीआई बैंक देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास की एक ऐतिहासिक संस्था है। बैंक ने छह दशकों से अधिक समय में औद्योगिक विकास, वित्तीय समावेशन और आर्थिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्मचारियों ने संसद में दिए गए आश्वासन की अनदेखी पर सवाल उठाए। कहा कि वर्ष 2003 में तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने संसद में आईडीबीआई में कम से कम 51 फीसदी सरकारी हिस्सेदारी बनाए रखने का आश्वासन दिया था। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने भी 51 फीसदी से कम हिस्सेदारी न रखने की सिफारिश की थी। कर्मचारियों का कहना है कि सार्वजनिक संसाधनों से बैंक को पुनर्जीवित किया गया। निजीकरण के बाद कर्मचारियों की सेवा शर्तों, पेंशन और कल्याणकारी सुविधाओं को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। सरकारी आरक्षण नीतियों के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूनियन ने भारत सरकार और एलआईसी से आईडीबीआई बैंक की एक निजी इकाई को प्रस्तावित बिक्री तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से बैंक में न्यूनतम 51 फीसदी हिस्सेदारी बनाए रखने का आग्रह किया। यूनियन ने जमाकर्ताओं को सॉवरेन गारंटी और मौजूदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों की लिखित गारंटी भी मांगी है। कर्मचारियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल नौकरी और सेवा शर्तों की रक्षा का संघर्ष नहीं है। यह संसदीय जवाबदेही, सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था और सामाजिक न्याय की रक्षा का संघर्ष है। बैंक की कानपुर में आठ शाखाएं हैं। पूरे देश में दो हजार शाखाएं हैं। इनमें 20 हजार से ज्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। इस मौके पर कुमार रतन शुक्ला, श्रेयांशी पांडेय, जय शंकर पांडेय, सुनील कंडू आदि थे।