12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण को लेकर बृहस्पतिवार को एडीआर भवन में जिला जज चंद्रोदय कुमार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि पिछली लोक अदालत में 1.28 लाख मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे इस बार बढ़ाकर 1.50 लाख कर दिया गया है। जिला जज ने बताया कि राजस्व, कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्टांप, शिक्षा, गन्ना, श्रम, समाज कल्याण, प्रोबेशन, आबकारी, वन और दिव्यांगजन सशक्तीकरण समेत विभिन्न विभागों को अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों को चिह्नित कर लोक अदालत में निस्तारित कराने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी पवन कुमार शुक्ला और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नीलम वर्मा इस संबंध में कई बैठकें कर चुके हैं। सभी न्यायालयों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। लोक अदालत सुबह 10 बजे से जिले के सभी न्यायालयों में शुरू होगी।