भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर किसानों से किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। जालंधर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान कर्ज माफी, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट बढ़ाने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को इन घोषणाओं का लाभ नहीं मिला। जाखड़ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को सहकारी बैंकों और कृषि समितियों के कर्ज से राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) नीति लागू करने का वादा किया था, लेकिन विधानसभा का सत्र समाप्त होने तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने 7 सितंबर तक विधानसभा में सर्वदलीय समिति गठित करने की बात कही थी। इस समिति को पंजाब राज्य सहकारी बैंक और कृषि विकास बैंक के बकाया कर्जों के निपटारे के लिए रिपोर्ट तैयार करनी थी। उन्होंने सवाल किया कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बावजूद न तो ओटीएस योजना लागू हुई और न ही किसानों का कर्ज माफ किया गया। 26 साल पुरानी केसीसी नीति में बदलाव का दावा भी अधूरा जाखड़ ने कहा कि जून-जुलाई में मुख्यमंत्री ने 26 साल पुरानी किसान क्रेडिट कार्ड नीति में बदलाव करने की घोषणा की थी। दावा किया गया था कि वर्ष 2000 के बाद पहली बार किसानों के हित में फसलों के अनुसार कर्ज की सीमा बढ़ाई जाएगी, ताकि फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने मक्का, मूंगफली, कपास, हल्दी, आलू, गोभी, जामुन, ड्रैगन फ्रूट और लहसुन जैसी फसलों के लिए केसीसी के तहत कर्ज सीमा बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिलने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया कि इन घोषणाओं के बाद जालंधर या पंजाब के अन्य हिस्सों में कितने किसानों के नए खाते खोले गए और कितने किसानों को बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट का लाभ मिला? उन्होंने सरकार के दावों को किसानों के साथ वादाखिलाफी बताते हुए कहा कि घोषणाओं के बजाय किसानों को जमीनी स्तर पर राहत मिलनी चाहिए। ---भाजपा पंजाब में 117 सीटों पर चलाने की तैयारी कर रही, पंजाब में नशा और कानून व्यवस्था का बुरा हाल जाखड़ ने वार्ता के दौरान सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अकाली दल या अन्य किसी दल से गठबंधन हाई कमान तय करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे ने जवानी खत्म कर दी और बदहाल कानून व्यवस्था ने लोगों का सुख चैन छीन लिया है। अब तो पुलिस लोगों को सुरक्षा देने की बजाय मौत होने पर उनके बच्चों के शव जबरदस्ती उठा कर ले जाती है।